नई दिल्ली: जहां एक तरफ सरकार करदाताओं के पैसों से बैंकों को पूंजी उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंक भारी मात्रा में लोन न लौटाने वालों के कर्ज को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं. आलम ये है कि बैंकों ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दिसंबर 2018 तक में ही 1,56,702 करोड़ रुपये के बैड लोन को राइट ऑफ (बट्टा खाते में डालना) किया है. इस हिसाब से रिजर्व...

तिरुवनंतपुरम: केरल में पिछले दो माह में कर्ज में डूबे कम से कम नौ किसानों की मौत के बाद मुख्यमंत्री पी. विजयन ने मंगलवार को कई राहत उपायों की घोषणा की. इनमें किसानों द्वारा लिए गए सभी तरह के कर्जों की अदायगी पर 31 दिसंबर तक रोक शामिल है. कैबिनेट बैठक के बाद विजयन ने पत्रकारों को बताया कि वाम सरकार ने किसानों की कर्ज अदायगी पर रोक की सीमा को...

मोदी सरकार की ओर से पेश किया गया अंतरिम बजट वैसे तो समाज के हर वर्ग को साधने वाला है, लेकिन यह छोटे किसानों पर विशेष मेहरबान है. अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में किसानों, मजदूरों और मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का एलान किया. यह मौजूदा सरकार का अंतिम बजट था. वैसे तो अंतरिम बजट में अगली सरकार चुने जाने तक के खर्च...

अर्थशास्त्र की भाषा में हम जिसे चुनावी बजट कहते हैं, वैसा यह बजट नहीं है। चुनावी बजट हम उसे कहते हैं, जिसमें सरकार तरह-तरह के मतदाताओं को तोहफे बांटते समय वित्तीय घाटे का ख्याल नहीं रखती। लेकिन इस बजट की खास बात यह है कि इसमें वित्तीय घाटे का पूरा ख्याल रखा गया और उसे एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने दिया गया है। अभी तक यह 3.3 फीसदी था,...

रांची : झारखंड के करीब 18 लाख किसानों ने फसल के लिए ऋण ले रखा है. बैंकों के आंकड़े के अनुसार, इन किसानों पर करीब 9892 करोड़ रुपये का ऋण है. राज्य में करीब 23 लाख किसान होने के दावा सरकार कर रही है. वैसे किसानों पर 13 हजार का करोड़ कृषि ऋण है. पर इसमें वैसे लोग भी हैं, जिन्हाेंने कृषि व उससे जुड़े कार्यों के लिए...