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मलेथा ने एक बार फिर सबको राह दिखाई- अनिल प्रकाश जोशी

माधोसिंह भंडारी ने कभी नहीं सोचा था कि वह जिस गांव में पानी लाने के लिए अपना जीवन लगा देगा और अपने पुत्र की बलि भी दे देगा, सरकार उसी गांव को प्रदूषण की बलि चढ़ा देगी। सोलहवीं शताब्दी में उत्तराखंड के गांव मलेथा में माधोसिंह भंडारी ने एक ऐसा इतिहास रचा, जो हर सदी में याद किया जाएगा। यह गांव कुछ भी पैदा करने में असमर्थ था, क्योंकि यहां...

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सीएनटी का हो रहा है चीरहरण, आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखे सरकार

रांची. झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने कहा है कि राज्य में सीएनटी एक्ट का चीरहरण हो रहा है और सरकारी महकमा आंख बंद किए हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 14 साल बाद भी सीएनटी कानून का लगातार उल्लंघन जारी है। मंगलवार को सीएनटी से जुड़े एक मामले पर बैठक के बाद भोक्ता ने आरोप लगाया कि झारखंड में ना तो आदिवासी सुरक्षित हैं और...

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‘हिंदी प्रदेश’ की पहचान के मायने- शैबाल गुप्ता

शैबाल गुप्ता जाने-माने अर्थशास्त्री और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के सदस्य सचिव हैं. पिछले दिनों इलाहाबाद स्थित गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ने उन्हें 29वें ‘गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल लेक्चर' में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था. इस अवसर पर बोलने के लिए उन्होंने जो विषय चुना, उसका शीर्षक था- ‘आइडिया ऑफ द हिंदी हार्टलैंड'. हिंदी में इसे ‘हिंदी प्रदेश की धारणा' कहा जा सकता है. इस...

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कागजों में खदानें बंद पर रात को माफिया निकालता है रेत

बठिंडा. लोकसभा चुनाव के बाद बठिंडा, फाजिल्का और फिरोजपुर जिले में बड़े स्तर पर रेत की अवैध माइनिंग फिर शुरू हो गई है। रेत की जिन खदानों को माइनिंग अफसर कागजों में बंद दिखा रहे हैं, वे अवैध तौर पर चल रही हैं। और जो खदानें चलती दिखाई गई हैं, उनकी पर्चियों पर अवैध खदानों से रेत निकालकर लाई जा रही है। यह खुलासा मंगलवार को पकड़े गए रेत से...

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खदानों में अवैध उत्खनन से 100 करोड़ का घोटाला

मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। चूना पत्थर और फर्शी पत्थर का अवैध खनन करके खनन माफिया ने 100 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। खनन माफिया ने बंद खदानों में खुलेआम खनन किया। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले गरियाबंद जिले के बासिन में बंद खदानों से चूना पत्थर और फर्शी पत्थर निकाला गया, जिसमें रायल्टी जमा नहीं की गई। इससे खनिज विभाग को 100 करोड़ से अधिक के...

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