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बिलासपुर के साढ़े चार लाख गरीबों को नसीब नहीं होगा गेहूं

बिलासपुर (निप्र)। बिलासपुर जिले के तकरीबन साढ़े चार लाख बीपीएल राशन कार्डधारक गरीबों को इस महीने गेहूं नहीं मिलेगा। इसके बदले 10 किलो उसना चावल दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने फरमान जारी करने के साथ ही इस महीने का कोटा भी जारी कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है। इसे चावल व गेहूं...

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छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के गेहूं से बनेगी रोटी

रायपुर(निप्र)। छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के गेहूं से रोटी बनेगी। एक-दो दिन में अशोकनगर से गेहूं की रैक यहां आने वाली है। तब, लगभग दो माह बाद प्रदेश की राशन दुकानों में गेहूं पहुंच पाएगा। खाद्य सुरक्षा नीति 2013 के अंतर्गत यूपीएस सरकार ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का गेहूं आवंटन बंद कर दिया। केंद्र से मई और जून का गेहूं प्रदेश को नहीं मिला। इसी कारण दो माह से राशन...

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गरीबों को छह माह से नहीं मिल रहा राशन

पटना सिटी: खाद्य सुरक्षा कानून प्रभावी होने के बाद भी छह माह से राशन आपूर्ति नहीं होने के खिलाफ सोमवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर भाजपा पटना साहिब द्वारा धरना दिया गया. जिसकी अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष किरण शंकर व संचालन मुरारी राय ने की. धरना पर बैठे नेताओं ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए परिवारों को सम्मिलित करने, एपीएल, बीपीएल कूपनधारी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की....

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सरकार देगी राशन कार्ड

कोलकता : राज्य की तृणमूल सरकार ने महानगर के फुटपाथ पर रहनेवालों को भी राशन वितरण प्रणाली में शामिल करने का फैसला किया है. इसके तहत राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग और कोलकाता नगर निगम ने मिल कर विशेष सर्वे अभियान चला कर फुटपाथी लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब तक राज्य सरकार की ओर से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले 1602 फुटपाथी...

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खाद्य सुरक्षा एक्ट बिहार में अगले साल होगा लागू

पटना: बिहार में इस साल फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू नहीं होगा. अगले साल यह कब लागू होगा, इस पर एक -दो महीने बाद निर्णय लिया जायेगा. सोमवार को जनता के दरबार के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में इसे प्रभावकारी तरीके से लागू करना है. जिस दिन से यह एक्ट लागू होगा, उसी दिन से लाभुकों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त हो...

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