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12 जिले सूखाग्रस्त घोषित

रांची। सूबे में वर्षा और बुआई की स्थिति के आकलन के बाद शासन ने बारह जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मंगलवार को राज्य परामर्शी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूखग्रस्त जिलों में व्यापक स्तर पर राहत कार्य चलाने के निर्देश दिये गये हैं। राहत कार्यो पर होने वाला खर्च का वहन आपदा कोष करेगा। इस मद में 390 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसके अलावा होने वाले खर्च...

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प्रदेश के 28 जिले सूखाग्रस्त घोषित

पटना कम बारिश, अनियमित बारिश और लक्ष्य से धान की काफी कम बुआई को देखते हुए 28 जिलों को राज्य मंत्रिपरिषद ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। तत्काल इन जिलों के सीआरएफ के ना‌र्म्स लागू कर दिये गये हैं। मंत्रिपरिषद का मानना है कि शेष दस जिलों की हालत भी ठीक नहीं है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन ग्रुप को इन दस...

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राज्य में बनेगा किसान राहत कोष

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को आकस्मिक दुर्घटना और आपात स्थिति में सहायता देने के लिए राज्य में किसान राहत कोष की स्थापना की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य में किसानों को आकस्मिक दुर्घटना और आपात स्थिति में सहायता देने के लिए राज्य किसान राहत कोष की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन ( मंडी) बोर्ड की 36 वीं बैठक...

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छोटी सी उम्र और.. जज्बा बड़ा

नई दिल्ली। छोटी सी उम्र, लेकिन बड़ा जज्बा और काम उससे भी बड़ा। काम इतना बड़ा कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी झुक गई और उसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए बुला लिया। बात हो रही है छह साल की बच्ची सरजाना की। पश्चिम बंगाल की रहने वाली इस बच्ची ने बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान अपनी तरफ से 205 रुपये का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दान किया। रकम बेशक,...

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मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना

खास बात • मिड डे मील योजना की शुरुआत साल 1995 में हुई लेकिन अधिकतर राज्यों ने इस योजना के नाम पर मासिक आधार पर कच्चा अनाज देना शुरु किया। अदालत ने २८ नवंबर २००२ को इसका संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि बच्चों को योजना के तहत पकाया हुआ भोजन दिया जाय।"# •मिड डे मील  योजना का संशोधन और परिमार्जन साल 2004 के सितंबर में हुआ और इसे सार्विक कर दिया गया।...

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