-रूरल वॉइस,  डीएपी की कीमतों में भारी बढ़ोती के कारण पैदा हुए राजनीतिक दबाव और किसानों की नाराजगी को कम करने के लिए 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर सब्सिडी में 14 हजार रुपये प्रति टन की भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया। इसके तहत  डीएपी पर मिलने वाली सब्सिडी 24,231 रुपये प्रति टन हो गई है। किसानों को...

-द प्रिंट, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालने जा रही है. अधिकतर जानकारों की भविष्यवाणी यह है कि पिछले साल की पहली तिमाही में जब पूर्ण लॉकडाउन किया गया था तब उत्पादन में जो गिरावट हुई थी उसके मुकाबले इस साल कम गिरावट होगी. अर्थव्यवस्था की हालत पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर रहेगी लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण यह महामारी के पहले...

-द वायर, ‘कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उत्पादकों से बात करने पर मालूम हुआ कि वे हमें 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए हमें टीका नहीं दे पाएंगे. इस वजह से हम 1 मई से सबके लिए टीकाकरण शुरू नहीं कर पाएंगे.’ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 29 अप्रैल की शाम को यह वक्तव्य जारी किया. गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू करना संभव...

-न्यूजक्लिक, "अगर कोई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे।" नाराजगी भरे यह शब्द किसी व्यक्ति नेता और अफसर के नहीं है। बल्कि इंसाफ का फैसला सुनाने वाले अदालतों में से एक दिल्ली उच्च न्यायालय के हैं। जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वह अगर कोई कड़वी बात भी कहेंगे तो थोड़ा उसे सलीके से...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मातृत्व लाभ के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए/ - प्रति बच्चा की गारंटी देता है. इस अधिनियन में वह शामिल नहीं हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ या अन्य कानूनों के तहत नियमित रोजगार में रहते हुए इस तरह के लाभ उठा रहे हैं. एनएफएसए-2013 भी कानूनी...