केंद्र सरकार द्वारा हर साल अपने वार्षिक बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए भारी रकम आवंटित की जाती है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं होते हैं, तो क्या अधिकारियों की कमी के चलते सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को ठीक से लागू किया जा सकता है? यदि हम इस मुद्दे के बारे में गहराई से सोचें तो हमें जवाब तो आसानी से मिल...

-इंडिया टूडे, यूपी में खाद की कमी और वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए शि‍कायतें दिल्ली के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तक पहुंच रही थीं. भरपूर स्टॉक देने के बाद भी उर्वरक का संकट क्यों हुआ, इसकी पड़ताल के लिए केंद्रीय खाद एवं रसायन मंत्रालय ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान सबसे अधि‍क खाद लेने वाले प्रत्येक जिले के टॉप 20 किसानों की सूची बनाई और इसे अपने पोर्टल पर...

साल 2020 की शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ताओं और संबंधित अर्थशास्त्रियों ने साल 2020-21 के लिए गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की. लेकिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के तहत केवल Rs.61,500 करोड़ आवंटित किए. जोकि 2019-20 में मनरेगा पर खर्च किए गए फंड की तुलना...

-दैनिक भास्कर, दो जुलाई 2019 की बात है। ठीक एक साल पहले इलाहाबाद से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस दिन देश के रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने सियाचिन में तैनात भारतीय जवानों को मिलने वाले कपड़ों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने की अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की थी। भाजपा...

-गांव कनेक्शन,  देश के कई राज्यों में मक्का किसान सही कीमत के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर से केंद्र सरकार ने दूसरे देश से सस्सी दरों में पर मक्का आयात करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद देश की मंडियों में मक्के कीमत और गिर गई है। आने वाले समय में ये गिरावट और बढ़ सकती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग...