नई दिल्ली। बच्चों के दाखिले के लिए किसी स्कूल ने कैपिटेशन फीस या डोनेशन [दान] लेने की कोशिश की तो उसकी मान्यता खत्म की जा सकती है। स्कूलों में व्याप्त इस बुराई को दूर करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [सीबीएसई] स्कूलों के संबद्धता के नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार स्कूल में एडमिशन के लिए धन लेने पर मान्यता रद कर दी जाएगी। संशोधित संबद्धता नियमों के अनुसार,...

जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रमुख उद्योग चैंबर एसोचैम ने पांच सूत्रीय एजेंडा बनाया है। चैंबर का कहना है कि एक विकसित मुल्क बनने के लिए सबसे जरूरी है शत प्रतिशत साक्षरता। चैंबर का दूसरा एजेंडा सुशासन है। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना भी विकसित देश बनने के लिए काफी अहम है। साथ ही भारत को विकसित देशों की...

जिन सपनों को लेकर एक दशक पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उनमें से कितने सपने आंखों से उतरकर जमीन पर चल पाए हैं?  नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य दस साल का हो गया. दस साल की उम्र किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं’ वाली कहावत के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य का अंदाजा लगाने के...