किसानों के ऊपर जब भी बात की जाती है तब उस बातचीत का दायरा इतना संकीर्ण क्यों हो जाता है ? सिर्फ ‘पुरुष’ किसान को ही किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया जाता है। ऐसा क्यों ? तमाम अखबारों से लेकर टीवी चैनलों के चित्रपटों पर ‘पुरुष’ किसान ही पूरे कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। क्या इस देश की खेती–बाड़ी में महिलाओं का कोई योगदान नहीं है...
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उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की तबाही ने अवैध रेत खनन को किया उजागर
द थर्ड पोल , 27 सितम्बर जब जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त 2023 के आखिर तक उत्तराखंड में भारी बारिशों का दौर शुरू हुआ, कोटद्वार शहर को एक के बाद एक कई आपदाओं का सामना करना पड़ा। यहां खोह, सुखरो और मालन और पनियाली नदियां बहती हैं। नदियों में बाढ़ आई तो 13 जुलाई को मालन नदी पर बना पुल टूट गया। फिर 28 जुलाई को पनियाली नदी पर बना...
More »मॉनसून 2023: लगातार 13वें साल देरी से हो रही है वापसी, अक्टूबर तक हो सकती है बारिश
डाउन टू अर्थ, 25 सितम्बर अमूमन देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की हवाएं 17 सितंबर तक उत्तर-पश्चिमी भारत से वापस जाना शुरू कर देती हैं, लेकिन चालू सीजन में अभी वापसी की कोई संभावना नहीं दिख रही है और बारिश अक्टूबर तक बढ़ सकती है। यह लगातार 13वां ऐसा साल है, जब मॉनसून की वापसी देरी से हो रही है। हालांकि 21 सितंबर को मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने संकेत दिया कि मॉनसून...
More »बर्फ़ और तपिश के बीच फंसे बकरवाल
पारी, 20 सितम्बर अब्दुल लतीफ़ बजरान मई की शुरुआत में ही 150 पशुओं - जिनमें भेड़ें, बकरियां, घोड़े और एक कुत्ता शामिल था - के साथ कश्मीर के पहाड़ों की ऊंचाइयों में स्थित हरे-भरे चारागाहों की खोज में परी से निकल पड़े थे, जो राजौरी ज़िले का एक गांव है. अब्दुल के साथ उनके बेटे तारिक़ और कुछ दूसरे लोग भी थे. “मैंने अपने परिवार [पत्नी और पुत्रवधू] को कमज़ोर पशुओं,...
More »सीधी बिजाई वाली धान की कटाई शुरू, मंडी में सरकारी खरीद करे सरकार
डाउन टू अर्थ, 20 सितम्बर पंजाब और हरियाणा में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी खरीद 15 सितम्बर से शुरू की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में पहली अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह फैसला अव्यवहारिक हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से भूजल संरक्षण के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार कम अवधि वाली...
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