तावडू, संवाद सहयोगी : तावडू की भूमि के किए जा रहे अधिग्रहण के विरोध में 22 मार्च को तावडू नई अनाज मंडी में एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यह बात भूमि बचाओ संघर्ष समिति के चौधरी सवाई सिंह सहरावत ने क्षेत्र के दो दर्जन से भी अधिक गावों के दौरे के दौरान कही। इस मौके पर उनके साथ मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राकेश गर्ग, क्षेत्र के समाज सेवी...
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आम बजट 2011-12: खास-खास बातें
नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्व की स्थिति में पहुंचने का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आम बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत की। अपने शुरुआती भाषण में मुखर्जी ने कहा, 'हम उच्च विकास और चुनौतियों से भरपूर एक महत्वपूर्ण वर्ष के अंत में है। वर्ष 2010-11 में विकास दर अच्छी रही। अर्थव्यवस्था...
More »बस्तर के आदिवासियों को पाच रुपये किलो चना
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से गरीबी रेखा श्रेणी के सभी परिवारों को हर महीने प्रति परिवार पाच रुपये में एक किलो देशी चना देने की घोषणा की है। सिंह ने शनिवार को राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन सभागृह में आयोजित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में यह...
More »2010-11 में खाद्यान्न उत्पादन का आकलन 232.07 मिलियन टन
2010-11 के लिए फसल उत्पाद का दूसरा अग्रिम आकलन आज जारी कर दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने 2010-11 के दौरान 232.07 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान लगाया है। पिछले वर्ष 218.11 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष का उत्पादन 2008-09 में हुए 234.47 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन से थोड़ा ही नीचे रहेगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि...
More »साजिश के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपी जा रही है खेती: गिल
चंडीगढ़. भारत की फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए कर्जाई होकर आत्महत्या करने वाले छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर देते हुए कृषि माहिरों ने कहा है, यदि इन किसानों ने एकजुट होकर मरने के बजाय मारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। किसान स्वराज पॉलिसी पर शुरू हुई बहस में भाग लेने आए अधिकतर कृषि, आर्थिक विशेषज्ञों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का यही...
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