नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का मनमाने तरीके से उल्लेख करना गलत प्रचलन को बढ़ावा देता है. डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप...

नई दिल्ली: 30 मई को गृह मंत्रालय ने विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने संबंधी एक अधिसूचना जारी की. सुर्खियों में रही इस खबर ने सीमा के आर-पार प्रवासी और ‘विदेशी' करार दिए गए व्यक्ति को देश से बाहर करने की प्रक्रिया (डिपोर्ट) को लेकर सवालों को जन्म दिया है. 1964 के आदेश में क्या कहा गया था और यह हालिया संशोधन उसमें कैसे बदलाव लाता है...

नई दिल्ली: प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के अलावा धान की फसल के हर हिस्से, डंठल से लेकर दाने तक का मूल्यवर्द्धन करने और इसके लिए जैव-पार्क स्थापित किए जाने की जरूरत है. डॉ स्वामीनाथन को उम्मीद है कि इस बार के आम बजट में सरकार इस दिशा में कुछ नई पहल कर सकती है. स्वामीनाथन ने आम बजट के...

नई दिल्ली: सरकार ने मुख्य खरीफ फसल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) फसल वर्ष 2019-20 के लिए 3.7 प्रतिशत बढ़ाकर 1,815 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को यह जानकारी दी. धान के एमएसपी में 65 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार में 120 रुपये क्विंटल तथा रागी के एमएसपी में 253 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेघालय सरकार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ मिलकर अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर यह जुर्माना लगाया है. जस्टिस अशोक भूषण और केएम जोसेफ कीयले पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अवैध तरीके से...