नयी दिल्ली : डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर' लगाने की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने...
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किसान नेताओं ने कहा- नोटबंदी से हर एकड़ पर 50 हजार रुपये तक का नुकसान
नोटबंदी के चलते कृषि क्षेत्र पर तगड़ी मार पड़ी है और वह अब तक इससे उबर नहीं पाया है। कृषि संगठनों से जुड़े नेताओं का कहना है कि फल और सब्जी उपजाने वाले किसानों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मांग की जा रही है कि बजट में किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए योजना का ऐलान किया जाए। भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने बताया,...
More »आचार संहिता की प्रासंगिकता -- अनुपम त्रिवेदी
4 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की अधिसूचना के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है. नियमानुसार राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सरकारी महकमें से इस दौरान आदर्श आचार यानी ‘मॉडल कंडक्ट' की अपेक्षा की जाती है और नहीं मानने पर सजा का प्रावधान है. भारत में आचार संहिता के प्रयोग का आरंभ केरल में हुआ, जब वहां 1960 के विधानसभा चुनावों में चुनाव परिचालन के लिए राजनीतिक...
More »झारखंड में ‘खनन-लॉबी’ के गले में शाह आयोग की घंटी कौन बांधे?-- मुकेश भूषण
‘बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे?' आपने यह कहावत तो सुनी होगी. झारखंड में इसे दूसरे रूप में कहा जा सकता है. ‘खनन-लॉबी के गले में शाह आयोग की घंटी कौन बांधे?' घंटी बांधने का जिम्मा जो लेगा उसकी सांस हमेशा अटकी रहेगी. पता नहीं कब कौन-सा भ्रष्टाचार सामने आ जाए और घंटी बांधने का जिम्मेदार व्यक्ति की जीवनभर की कमाई हजम हो जाए? जो ज्यादा चालाक हैं वे...
More »बजट कोई घटना है या बढ़ना!-- अनिल रघुराज
कासिद के आते-आते खत इक और लिख दूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में. सायास या अनायास, जो भी मानें, देश में बजट के सालाना अनुष्ठान का आज यही हाल हो गया है. दो दशक पहले तक लोगों को धड़कते दिल से इंतजार रहता था कि वित्त मंत्री क्या-क्या घोषणाएं करनेवाले हैं. इनकम टैक्स में क्या होने जा रहा है. कस्टम और एक्साइज ड्यूटी को लेकर जहां आयातकों...
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