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जीएम फसल : भरोसेमंद रिसर्च, अन्नदाता की भलाई में समाधान

जीन संशोधित यानी जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसलों को लेकर भारत में एक बार फिर जीन संशोधित यानी जीएम फसलों का मामला गरमा गया है। पेश है एक रिपोर्टः- नरेंद्र मोदी सरकार पर इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के दबाव में काम करना आरोप लगा है। पहले खबर आई थी कि देश में 15 जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। बाद में संघ से...

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रमन सरकार की खाद्य सुरक्षा गारंटी को कांग्रेस की चुनौती

रायपुर। राशन कार्ड निरस्तीकरण मामले में सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर पलटवार किया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में चुनावी लाभ लेने के लिए असंवैधानिक कार्य किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित मंत्रिमंडल , मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और कलेक्टर जिम्मेदार हैं। श्री बघेल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012...

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जीएम फसलों पर 'संघ' का अड़ंगा

नई दिल्ली। सरकार ने जेनेटिकली मोडीफाइड (जीएम) फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार यह आश्वासन दिया। जावड़ेकर से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि कथित तौर पर 15 जीएम फसलों...

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भारत की न्‍यायपालिकाएं भी भ्रष्‍टाचार से अछूती नहीं: अमेरिकी रिपोर्ट

वॉशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में न्यायपालिका सहित हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। 'कंट्री रिपोट्र्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस' नामक यह रिपोर्ट विदेश मंत्री जॉन केरी ने जारी की। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। इसलिए अधिकारी फायदा उठाते हुए भ्रष्टाचार करने लगते हैं। सीबीआई ने पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच...

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न्यायिक स्वतंत्रता का सवाल- राजीव धवन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू कुछ कहते हैं, तो उस पर सबका ध्यान जाता है। लेकिन इस बार मामला अलग है। स्वाभाविक है, जब वह न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव में आने का आक्षेप लगा रहे हों, और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हों, तो यह महज संवाद बनकर नहीं रह सकता। आखिर यह मामला तीन पूर्व प्रधान न्यायाधीश और सीधे तौर पर पिछली यूपीए सरकार के...

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