रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

नयी दिल्ली : सरकार ने आज माना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के करीब 67.3 फीसदी ग्रामीण परिवार आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित हैं. पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज राज्यसभा को बताया कि देश के 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.30 करोड परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 69 वें सर्वेक्षण (वर्ष 2012-13)...

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील में अंडा और फल मिलेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए अंडा एवं फल देने की योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अंडा और फल के लिए 155 करोड़ की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा गठित पांचवें संयुक्त समीक्षा मिशन मंे जो प्रतिवेदन...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू कुछ कहते हैं, तो उस पर सबका ध्यान जाता है। लेकिन इस बार मामला अलग है। स्वाभाविक है, जब वह न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव में आने का आक्षेप लगा रहे हों, और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हों, तो यह महज संवाद बनकर नहीं रह सकता। आखिर यह मामला तीन पूर्व प्रधान न्यायाधीश और सीधे तौर पर पिछली यूपीए सरकार के...

जनसत्ता 19 जुलाई, 2014 : केंद्र की नई सरकार के तीन-तीन मंत्रालय गंगा नदी से जुड़ी समस्याओं पर सक्रिय हुए हैं। एक बार पहले भी, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व-काल में, गंगा सफाई योजना पर बड़े शोर-शराबे के साथ काम शुरू हुआ था। गंगा ऐक्शन प्लान बना। मनमोहन सिंह सरकार ने तो गंगा को राष्ट्रीय नदी ही घोषित कर दिया। मानो पहले यह राष्ट्रीय नदी न रही हो। अब तक लगभग बीस...