नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बाद अब दूसरे केंद्रीय सलमान खुर्शीद ने भी कहा है कि लोकपाल विधेयक से कुछ नहीं बदलेगा। ये दोनों मंत्री लोकपाल बिल के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के सरकारी सदस्य हैं। सिब्बल के बयान से नाराज अन्ना हजारे ने कहा है कि यदि सिब्बल को प्रस्तावित लोकपाल बिल में विश्वास नहीं है तो वे कमेटी से इस्तीफा दे दें। अन्ना हजारे ने यह भी कहा...
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लोकपाल कानून : अभी दूर की कौड़ी है लोकपाल कानून
भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम के बाद सरकार लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन और इसे मानसून सत्र में सदन में पेश करने के लिए शनिवार को राजी हो गई। इससे सरकारी तंत्र में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह तो शुरुआत है। इस बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा हो सकता...
More »टीचर बनने के लिए देना होगी परीक्षा- अनुराग शर्मा
भोपाल। अब सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वालों को ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ये परीक्षा डीएड, बीएड और एमएड करने वालों को भी देनी होगी। नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। परीक्षा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होगी। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत देशभर में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यह...
More »निजी स्कूलों में गरीबों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व
जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...
More »कक्षा-6 के बच्चों को नहीं मिलेगा मिड डे मील
रांची. बंगीय विद्यापीठ (एलईबीबी हाईस्कूल के प्राइमरी सेक्शन) में इस वर्ष पांचवीं कक्षा पास कर छठी में प्रवेश करनेवाले बच्चों को सरकार की ओर से न मिड डे मील का लाभ मिलेगा, न ही मुफ्त किताबें ही मिलेंगी। यह जानकारी मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को दी। स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव डॉ. राम रंजन सेन ने बताया कि प्राइमरी सेक्शन को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता...
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