SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1431

नए संकट ज्यादा गंभीर हैं -- हिमांशु

पिछले साल की आखिरी शाम को दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में नाकाम रहा, जिसका प्रचार किया गया था। लोग बीते 50 दिनों से कठिनाइयों का डटकर सामना कर रहे थे। इन दिनों वे कतारों में लगे रहे और अपनी खरीदारी भी कम की। मुश्किलों से राहत मिलने की उम्मीद वे मोदी के भाषण से लगा रहे थे। उन्हें यह भी...

More »

किसान औने-पौने दाम पर उपज बेचने को विवश : मोदी

पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धान खरीद की सरकार की सारी तैयारी धरी रह गयी और किसान औने-पौने दर पर धान बेचने को विवश हैं. 15 नवंबर तक सभी किसानों का निबंधन हो जाना था, लेकिन डेढ़ माह बाद भी आवेदन दिये 2.81 लाख किसानों में से मात्र 34,645 किसानों को ही निबंधित किया जा सका है. सहकारिता विभाग के अधिकारियों...

More »

विरोध में बार-बार बचकाने तर्क - एनके सिंह

डिजिटल भुगतान पर सरकार के जोर देने के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का कहना है कि सरकार का यह जानना कि कोई युवती कौन-सा अधोवस्त्र (अमेरिका व यूरोप और भारत के अभिजात्य वर्ग में इसे 'लॉन्जरी कहते हैं) खरीदती है, या कोई पुरुष कौन-सी दारू पीता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। बोफोर्स घोटाले के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वाराणसी की एक जनसभा...

More »

राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहा है विधि आयोग

नई दिल्‍ली (माला दीक्षित)। एक तरफ राज्य की सुरक्षा और सम्मान तथा दूसरी ओर दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच उलझे राजद्रोह कानून की समीक्षा हो रही है। विधि आयोग भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए में दिये गये राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहा है। आयोग इसके प्रभाव, दायरे और उद्देश्य, के साथ दुरुपयोग के पहलुओं को भी परखेगा। हालांकि राजद्रोह कानून पर आयोग की अलग से रिपोर्ट आने की...

More »

लाखों गरीबों को मुफ्त स्मार्टफोन और फ्री डेटा देगी सरकार!

डिजीटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार आगामी बजट (बजट 2017) में गरीबों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की घोषणा कर सकती है। पहले चरण में लोगों को 70 लाख स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है।...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close