जबलपुर. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से पूछा है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं क्यों पड़ा है? चीफ जस्टिस एसआर आलम और जस्टिस आलोक अराधे की युगलपीठ ने मामले पर भारत सरकार और राज्य सरकार सहित चार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। पाटन तहसील के अंतर्गत कटंगी रोड निवासी अमित कुमार प्यासी की ओर से दायर...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की बंपर खरीद कैसे हुई, यह अब धीरे-धीरे सामने आने लगा है। एक किसान के पास दस एकड़ से भी कम रकबा है पर उससे सरकार ने 800 क्िवटल गेहूं खरीद लिया। जाहिर है सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से व्यापारी अपना काम निकालने में सफल हो गए। हरदा जिले का मामला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बंपर...

नई दिल्ली। देश में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 11 जून को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 9.13 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो ढाई महीने का उच्च स्तर है। फल, दूध, प्याज और प्रोटीन आधारित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी। इससे पिछले सप्ताह में थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति 8.96 प्रतिशत थी। वहीं जून, 2010 के दूसरे सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति करीब 23 प्रतिशत थी। 26 मार्च,...

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य भुखमरी के शिकार लोगों को सरकार द्वारा खाद्य सहायता मुहैया कराना है। परिषद अब इसे सरकार को भेजेगी। यह विधेयक संसद से पारित हो गया तो देश के 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों और 50 फीसदी शहरी परिवारों को रियायती दर पर अनाज मिल...

करनाल. भले ही केंद्र सरकार गेहूं पर बोनस की घोषणा दो माह पहले कर चुकी हो, लेकिन अभी भी प्रदेश के किसानों की 2.10 अरब रुपए की बोनस राशि अटकी हुई है। किसान आढ़तियों के पास चक्कर काट—काटकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें पैसे का भुगतान तो क्या, आढ़ती यह तक नहीं बता पा रहे हैं कि पैसा कब तक आएगा। यहां बता दें कि प्रदेश में इस बार 25.12 लाख हेक्टेयर एरिया...