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तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह की स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कराने को लेकर हुए प्रदर्शन में 13 लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी.

चेन्नई: तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कराने को लेकर इसी साल 22 मई को हुए प्रदर्शन में 13 लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इन 13 प्रदर्शनकारियों में से 12 के सिर, छाती और पीछे से गोली मारी गई थी.   रॉयटर्स की ख़बर के अनुसार, मारे गए लोगों को लेकर कई सरकारी अस्पतालों...

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एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, राजस्थान के 46 विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं आपराधिक मामले

जयपुर: राजस्थान में पंद्रहवीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों में से 46 ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं. राज्य की 200 सीटों वाली विधानसभा की 199 सीटों के लिए मतदान हुआ है. चुनाव सुधार के मुद्दे पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि राजस्थान में चुने गए 199 विधायकों में से 46 के...

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1984, 1993, 2002 के दंगों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, नेता-पुलिस का था सहयोग: हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले के फैसले में अन्य दंगों को लेकर भी बेहद तीखी टिप्पणी की है. जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाया. कोर्ट ने कहा कि साल 1984 में नवंबर महीने के शुरुआत में दिल्ली में आधिकारिक आंकड़ों...

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12 राज्यों में लोकायुक्त के पद ख़ाली, चार राज्यों ने क़ानून ही नहीं बनाया: आरटीआई

नई दिल्ली: सरकारी तंत्र में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए साल 2013 में ‘लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक' बनाया गया था. जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने चार साल बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है, वहीं कई राज्यों का भी हाल ऐसा ही है. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के मुद्दे पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा दायर सूचना का...

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मिड-डे मील : 5 राज्यों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और जम्मू और कश्मीर पर अपने राज्यों की मिड-डे मील योजना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने इसके अलावा दिल्ली सरकार पर मिड-डे मील की जानकारी मुहैया नहीं कराने को लेकर 2 लाख रुपये का जुर्माना...

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