SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 929

घट रहा बाढ़ का पानी, स्थिति नियंत्रण में: नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को लगभग साढ़े तीन घंटे तक गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उनका हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण से लौटने के बाद स्टेट हैंगर परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी घट रहा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने भागलपुर, कटिहार, नवगछिया,...

More »

स्टैंडिंग कमेटी पहल कर निकाले निदान- रघुवंश प्रसाद सिंह(पूर्वमंत्री)

सरकार के मंत्री-गण और अन्ना हजारे टीम के बीच एक-दूसरे के लोकपाल को लेकर कई मुद्दों पर असहमति है. जन लोकपाल की सभी बातों से राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं है. लेकिन हाल में जन-अधिकार पर जो हमले हुए, उससे भी राजनीतिक दल सहमत नहीं हैं. संसद को कानून बनाना है. अभी लोकपाल बिल संसद की स्टैंडिंग कमिटी के पास विचाराधीन है. हालांकि स्थायी समिति ने अपनी प्रथम बैठक में...

More »

समझौते के मूड में सरकार, अन्‍ना पक्ष भी तैयार

केंद्र और टीम अन्‍ना के बीच सुलह का रास्‍ता साफ होता दिख रहा है. सरकार ने लोकपाल पर वार्ता के लिए अपनी ओर से जयराम नरेश, एंटोनी का नाम दिया है, जिस पर टीम अन्‍ना तैयार हो गयी है. इससे पहले अन्‍ना ने कहा था कि वे पीएम और राहुल गांधी से ही बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे. इधर आध्‍यात्मिक गुरू भय्यू जी महाराज ने अन्‍ना को...

More »

भ्रष्‍टाचार: शीला नहीं छोड़ेंगी कुर्सी, लालू ने पूछी अन्‍ना की हैसियत

नई दिल्‍ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...

More »

नोएडा के किसान भी एकजुट हुए-दिव्या आर्य

ग्रेटर नोएडा के कुछ गांवों के किसानों की अधिग्रहित ज़मीन वापस करने के सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद अब नोएडा के किसानों में भी उम्मीद जगी है. नोएडा के 54 गांवों के किसान अब संगठित होकर अपनी मांगे अदालत के बाहर सड़कों पर उठा रहे हैं. इनका दावा है कि वर्ष 2000 से उद्योग के निर्माण के लिए आपातकाल धारा लगा कर उनकी ज़मीनें बहुत कम दाम पर अधिग्रहित की गईं...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close