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नहीं है मजबूत आधार, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मुश्किल- अमिताभ पराशर की रिपोर्ट

नई दिल्ली/पटना। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए को समर्थन देने के एवज में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जुड़ी खबरों का भले ही कोई आधार न हो, लेकिन बिहार के लिए इसकी राह आसान नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को बिहार की वार्षिक योजना राशि पर चर्चा करने के लिए योजना आयोग की बैठक में पहुंच रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार...

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आप कितने सही हैं, डॉ सिंह?- पी साईनाथ( अनुवाद-मनीष शांडिल्य)

प्रिय प्रधानमंत्री जी, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को ‘‘सम्मानपूर्वक’’ फटकारते हुए आप ने कहा है कि अनाज, सड़ते हुए खाद्यान्न का निपटारा जैसे सभी सवाल नीतिगत मामले हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत दिनों बाद ऐसा किसी ने कहा है. ऐसा कर आप संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सार्वजनिक बयानबाजी में ईमानदारी लाने की एक छोटी-सी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बहुत कमी महसूस की जा रही थी. बेशक यह...

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धनी देशों की कमजोर इच्छाशक्ति से निराशा

रियो-डी जिनेरियोः भारत ने गुरुवार को कहा कि हरित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के कार्यान्यवन के लिए विकासशील देशों को बढ़े साधन मुहैया कराने में विकसित देशों की कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति से वह निराश है. यदि इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया गया, तो वह आंखों में धूल झोंकने के बराबर होगा. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित करीब 100 विश्व नेता यहां रियो+ 20 पर्यावरण शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे...

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कृषि मंत्री साहू का विदेश दौरा सवालों के घेरे में

रायपुर. कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के विदेश दौरे को केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी है। साहू यूएन कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए १६ जून को ही ब्राजील गए हैं। इसके बाद उन्हें अमेरिका जाना है। अधिकृत घोषित नहीं किए जाने से कृषि मंत्री के दौरे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को 29 मई 2012 को पत्र लिखकर कृषि मंत्री...

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मगर वित्तमंत्री ने बढ़ाई 11 हजार करोड़ की सब्सिडी

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी-20 के मंच से दुनिया को बता रहे थे कि भारत सब्सिडी में कटौती का कड़ा फैसला लेकर आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। इसके उलट वित्तमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार प्रणब मुखर्जी 11 हजार करोड़ से अधिक की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा रहे थे। यह फैसला प्रधानमंत्री के दावे के कुछ देर बाद ही खाद्य मामलों पर...

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