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किसानों ने क्रय केन्द्रों पर नहीं होने दी तौल

मंडी धनौरा (जेपीनगर) : चीनी मिल द्वारा बोनस देने की घोषणा के बावजूद किसान 280 रुपये से कम मूल्य पर गन्ना देने को राजी नही हैं। इस कारण क्षेत्र के कुछ क्रय केंद्रों पर किसानों ने गन्ने की तौल नहीं होने दी। गौरतलब है कि वेब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मलेशिया धनौरा द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मूल्य के साथ पन्द्रह रुपये अतिरिक्त बोनस दिए जाने की घोषणा की गई थी।...

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नहीं रहे प्रभाष जोशी,याद आएगा कागद-कारे

देश के जाने-माने और हिन्दी के बुजुर्ग पत्रकारप्रभाष जोशी नहीं रहे। गुरुवार रात,भारत-आस्ट्रेलिया मैच देखने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अफसोसनाक है कि जिस मैच को लेकर देर रात तक हॉस्टल में हो-हुडदंग होता रहा,उसी मैच के दौरान देश का एक बुद्धिजीवी पत्रकार हमेशा के लिए खामोश हो गया। पटना से जसवंत सिंह की लिखी विवादित किताब के लोकार्पण कार्यक्रम से करीब 11 बजे...

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नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य : उपायुक्त

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के तत्वावधान में मंगलवार को नरेगा एवं सामाजिक अंकेक्षण को लेकर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त कांगड़ा आरएस गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक के लिए कार्य सूची में नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण एक अनिवार्य मद होगी। इसके बारे में सभी गांववासियों को सूचित किया जाएगा। नरेगा की धारा 17 में यह प्रावधान है कि...

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धान खरीद की सीबीआई से जांच कराने की मांग

कुरुक्षेत्र. भारतीय किसान यूनियन ने खरीद एजेंसियों पर धान के भावों में किसानों के साथ हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। जाट धर्मशाला में प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढुनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश की मंडियों में खरीदे जा रहे धान खरीद की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। गुरनाम सिंह ने कहा कि मंडियों में किसानों को धान का मूल्य 900 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया...

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एक क्लिक और जानकारी हाजिर

उज्‍जैन. राजस्व विभाग और पंचायतों की जानकारी लेने के लिए अब न दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देने की जरूरत होगी। कम्प्यूटर पर एक क्लिक करते ही जानकारी सामने होगी। यह सुविधा इन विभागों को ऑनलाइन करने से मिलेगी। राजस्व विभाग की जानकारी ऑनलाइन करने का सॉफ्टवेयर उज्जैन में तैयार हो रहा है। इससे विभागीय कामकाज का बोझ भी कम होगा...

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