वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के क्रियान्वयन पर गठित समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर इस साल दिसंबर के मध्य तक कर दिया गया है। सरकार ने हाल ही में पिछले साल जारी राजपत्रित अधिसूचना को संशोधित किया जिसके तहत पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एल नरसिंहा रेड्डी की अगुवाई वाली समिति को 14 जून तक अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा...

क्या कभी आपने सोचा कि देश के शहरों में झुग्गी बस्तियां कितनी हैं, उनमें रहने वाले कौन हैं और झुग्गी-बस्तियों में इनका रहना जीना कैसा है ?अगर नहीं, तो नीचे लिखे तथ्यों पर गौर कीजिए!   देश में तकरीबन साढ़े तैंतीस हजार झुग्गी-बस्तियों होने के अनुमान हैं, महज एक दशक यानी 2001 से 2011 के बीच झुग्गी-बस्तियों में दलित आबादी में 31 फीसद का इजाफा हुआ है. कुछ राज्यों की झुग्गी-बस्तियों की...

मुरैना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2009 में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम को शुरू हुए जून के इस महीने में पूरे 7 साल हो गए हैं। यह कार्यक्रम जनता के लिए कितना सफल रहा यह कहना मुश्किल है, लेकिन जिले के एक किसान की कहानी इस जनसुनवाई की अलग ही कहानी बयां करती है। यह किसान मंगलवार 30 जून 2009 में पहली बार अपनी शिकायत...

अमित देशमुख. भोपाल। वर्ष 2013 में टायपिंग और स्टेनो की परीक्षा में फर्जी तरीके से पास होने के आधा दर्जन आरोपी प्रदेश की विभिन्न जिला न्यायालयों में फैसले लिखने का काम कर रहे हैं। यहीं नहीं, ऐसे आठ अन्य आरोपी तो मध्यप्रदेश पुलिस में नौकरी भी पा चुके हैं। यह खुलासा एसटीएफ की जांच में हुआ है। एसटीएफ ने ऐसे 15 आरोपियों की सूची बनाई है, जिन्होंने टायपिंग और स्टेनो...

इधर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा न्यायपालिका इतना हस्तक्षेप कर रही है कि लगता है कार्यपालिका के पास बजट पास करने के सिवाय कोई काम नहीं बचेगा। न्यायपालिका हर बात में घुसपैठ करती रहती है। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की कई टिप्पणियां बेमतलब होती हैं। इसके बाद एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी...