गांवों में आम आदमी को सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 73 वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत बिहार में ग्राम कचहरी को भी कानूनी मान्यता दी गयी. छोटे-मोटे विवादों का निबटारा गांवों में हो, ताकि बड़ी अदालतों पर बोझ कम हो. इसी मकसद से ग्राम कचहरी का गठन किया गया. राज्य में इसके प्रप्रतिनिधि भी हजारों की संख्या में चुने गये. पंच-सरपंच संघ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आमोद...

नई दिल्ली। जेल में बंद विचाराधीन नेताओं के चुनाव लड़ने का चलन खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो जेल में या पुलिस हिरासत में है, वह विधायी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। आपराधिक तत्त्वों को संसद या विधानसभाओं में प्रवेश करने से रोकने वाले एक अन्य अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ निर्वाचक ही चुनाव लड़ सकता है और जेल...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नर्सरी दाखिलों के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिलों पर लागू नहीं होगा। न्यायाधीश एचएल दत्तू और दीपक मिश्रा की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सोशल जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को...

जनाई (पश्चिम बंगाल)। उच्चतम न्यायालय द्वारा टाटा मोटर्स को सिंगूर की जमीन पर लीजहोल्ड अधिकार को लेकर अपना रूख साफ करने के लिए कहे जाने को अपनी नैतिक जीत बताने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि अनिच्छुक किसानों को जमीन वापस मिलने के बाद ही उन्हें शांति मिलेगी। ममता ने हुगली जिले में यहां एक पंचायत चुनाव रैली में कहा, ‘‘सिंगुर में :अनिच्छुक:...

गुजरात से काफी दूर स्थित राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की सरकार गुजराती कंपनियों से काफी महंगा नमक खरीदती है. हाल ही में यह बात सामने आने के बाद प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम सवालों के घेरे में है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. नमक हरामी, नमक हलाली, जले पर नमक छिड़कना, नमक बजाना जैसी बातें आपने खूब कही और सुनी हैं. अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार...