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किसानों पर केन्द्रित नीति बने,मंत्रियों की बैठक में चिंतन

रायपुर !    भाजपा शासित सभी 7 राज्यों के कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक आज भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कृषि और किसानों की दशा पर चिंतन किया। बैठक में 19 महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित करने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए भाजपा ने भारत की कृषि नीति किसानों पर केन्द्रित...

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भूमि सुधार कानून लागू करवाना वाम पंथियों की प्राथमिकता : येचुरी

निज प्रतिनिधि, वीरपुर (बेगूसराय) बेगूसराय के वामपंथी प्रत्याशी मो. उस्मान के समर्थन में शुक्रवार को वीरपुर सब्जी बाजार में एक चुनावी सभा आयोजित की गई। जिसका संचालन मुखिया राम प्रवेश सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद व पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि गरीबों की आवाज एक मात्र वामपंथी विधायक ही विधानसभा तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दलों द्वारा दावा...

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गांव वालों ने बढ़ाई महंगाई!

नई दिल्ली। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बढ़ती महंगाई का ठीकरा ग्रामीणों के सिर फोड़ा है। उनकी दलील है कि आमदनी बढ़ने के कारण ग्रामीण अब फल, सब्जियां व दूध खरीदने लगे हैं। इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। ग्रामीण समृद्धि के चलते ही खाद्य पदार्थो की खपत बढ़ी है। मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़ों पर गौर करें तो अनाज की कीमतों में खास वृृद्धि नहीं हुई है। फल,...

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कारगर नीति जरूरी

केंद्रीय पूल में पंजाब के बाद सबसे अधिक योगदान देने वाले हरियाणा में अनाज भंडारण पर राज्य सरकार उतनी तत्परता नहीं दिखा रही, जितनी अपेक्षित है। कहने को तो निजी ठेकेदारों और भू-स्वामियों की मदद लेने की तैयारी की जा रही है परतु खुले में पड़ा 55 लाख टन गेहू युद्ध स्तर के प्रयासों की माग कर रहा है। भूमि अधिग्रहण नीति और खेल नीति ने हरियाणा को देश का सिरमौर बना...

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गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज या फिर पैसा : नीतीश

मोतिहारी,पूच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मिलने तक से इंकार करनेवाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस मुंह से हिसाब मांग रहे हैं। राज्य की जनता के विश्वास पर सूबे का विकास किया है। यदि केंद्र ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज नहीं उपलब्ध कराया तो राज्य सरकार अपने बलबूते पर उन्हें मुफ्त अनाज या उसके बदले...

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