क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

जोधपुर। नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को इस बार पखवाड़ा खत्म होने के बाद भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं 31 अक्टूबर तक के कार्य का भुगतान भी पखवाड़ा पूरा होने से पहले मिल जाएगा। संभागीय आयुक्त ने संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे नरेगा श्रमिकों को दीवाली से पहले भुगतान करें। जहां भी देरी हुई तो लापरवाह अफसर के खिलाफ कार्रवाई की...

जयपुर. बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में कर्ज के बदले में बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता है और कर्ज नहीं चुका पर जमींदार आगे किसी और जमींदार को ज्यादा पैसे लेकर दे देते हैं। यह खुलासा बुधवार को यहां स्टेच्यू सर्किल के पास उद्योग मैदान में चल रहे मजदूर हक सत्याग्रह धरने के दौरान हुआ। सहरियाओं ने श्रम विभाग के प्रमुख सचिव मनोहरकांत को ज्ञापन भी दिया। ओमप्रकाश को 11 हजार...

रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ जगह इसकी कटाई भी...