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पीडब्ल्यूसी और सीआईआई की रिपोर्ट- भारत में 70 फीसदी स्वास्थ्य सेवाएं शीर्ष 20 शहरों तक हैं सीमित

भारत की 70 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा शीर्ष 20 शहरों तक ही सीमित है। इसके अलावा 30 फीसदी भारतीय हर साल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की वजह से गरीबी रेखा की जद में आ जाते हैं। पीडब्ल्यूसी और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए ‘कैसे एमहेल्थ भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता हैं', नामक ज्ञान पत्र के मुताबिक, भारत में 30 फीसदी लोग...

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टिकाऊ विकास की उर्जा-- रमेश सर्राफ धमोरा

भारत में हर साल चौदह दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम में ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करना, पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण के लिए नियम बनाना आदि शामिल था। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का मकसद लोगों को ऊर्जा के महत्त्व के...

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उलटी प्राथमिकताओं की पटरी

इससे भला कौन इनकार कर सकता है कि बुलेट ट्रेन समय की मांग है। लेकिन जिस देश में 40 हजार करोड़ रुपए की राशि सुरक्षा-उपायों पर खर्च न हो पाने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हों उसी देश में एक रेलवे मार्ग पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं! सवाल धनराशि का नहीं, प्राथमिकताओं का है।...

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बैंकों के दिवालिया होने पर समग्रता से निपटने की दरकार

फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को संसद की संयुक्त समिति को अपनी सिफारिशों के लिए दे दिया गया है. पिछले एक महीने से यह बिल एकाएक सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पर बहस का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. व्यक्तिगत, कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा अन्य हस्तियों के मामले में दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए अभी पिछले ही साल संसद में ‘दी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट' पारित...

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बीमार स्वास्थ्य तंत्र का निदान-- राजू पांडेय

विश्व स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान 188 देशों में 143वां है। भारत स्वास्थ्य पर अपने जीडीपी का सिर्फ 1.4 प्रतिशत व्यय करता है। जबकि अमेरिका जीडीपी का 8.3 प्रतिशत, चीन 3.1 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका 4.2 प्रतिशत व्यय करता है। स्वास्थ्यमंत्री फरवरी 2015 में राज्यसभा में यह स्वीकारकर चुके हैं कि देश में चौबीस लाख नर्सों और चौदह लाख डॉक्टरों की कमी है। हम प्रतिवर्ष केवल साढ़े पांच हजार...

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