शिमला। प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ नई समेकित बाल संरक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) साइन कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव ने हाल ही में दिल्ली जाकर इस पर साइन किए। सभी राज्यों के लिए प्रस्तावित यह योजना अब तक 18 राज्यों में आरंभ हो चुकी है। जबकि प्रदेश इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगा हुआ था।...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ई-महतारी योजना के शुरू होने के बाद राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती माताओं और एक वर्ष तक के बच्चों का आन लाइन रिकार्ड रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए ई-महतारी के नाम से नई योजना शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ई महतारी योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत राज्य में माताओं और शिशुओं की जानकारी की प्रणाली हाईटेक हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल की प्रणाली को हाईटेक किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...