रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है। खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन...

रायपुर (ब्यूरो)। सूखे से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सूखा प्रभावित 22 लाख किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने किसानों को मुफ्त एक-एक क्विंटल बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की। समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सूखे को लेकर छत्तीसगढ़ के हालात पर मैंने...

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। देश की खाद्य सुरक्षा के दबाव में भारत का कृषि क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन घटाने की हालत में नहीं है। सबके लिए भोजन मुहैया कराना फिलहाल प्राथमिकता है। हालांकि उत्सर्जन को कम करने के लिए जैविक खेती और भूमि प्रबंधन, जल संरक्षण व नाइट्रोजन का उपयोग कम करने की जरूरत है। पशुओं के बगैर जैविक खेती संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खदानों की सीमा तय करने के लिए सैटेलाइट सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दस कंपनियों को अधिमान्य किया है। ये कंपनियां कोयला व लौह अयस्क खदानों को छोड़कर चूना-पत्थर, बॉक्साइट और अन्य खनिजों की खदानों की सीमा का निर्धारण करेंगी। कोयला खदानों के सर्वे का काम केंद्र सरकार की एजेंसी सीएसपीडीएल कर रही है। वहीं लौह अयस्क की खदानों के सर्वे का जिम्मा एनएमडीसी...

जगदलपुर (ब्यूरो)। अब तक मोटा अनाज के रूप में उपेक्षित रहे बस्तर के कोदो, रागी और लाल चावल को जल्द ही अपनी पहचान मिलने वाली है। कृषि प्रौद्यौगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) इन तीनों उत्पाद को पहचान दिलाने पेटेन्ट कराने की पहल कर रही है। ग्राम बड़े परोदा के ग्रामीणों व्दारा उत्पादित फसलों को फिलहाल पैकेजिंग कर विक्रय किया जा रहा है। लोहण्डीगुड़ा विकासखंड के ग्राम बड़े परोदा के किसानों को कृषि...