वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई खेती की क्षति के कारण किसान कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं और खुदकुशी को मजबूर होते हैं। योजना है कि बीमा के प्रीमियम पर सरकार सबसिडी देगी। देश के लगभग दो-तिहाई किसानों के पास ढाई एकड़ से कम जमीन है। उत्तराखंड के मेरे गांव में इतनी जमीन पर लगभग...

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...

नई दिल्ली। खाद्य तेलों के रिकॉर्ड आयात और सोयाबीन की खेती बढ़ने के कारण देश में पाम ऑयल की कीमतें आने वाले दिनों में कम हो सकती हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया की निर्यात अनुकूल नीतियों के कारण देश में खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है। वहीं इंडोनेशिया में बायोडीजल बनाने के लिए पाम की मांग कमजोर है, जिसका असर कीमतों पर पड़ सकता है। वहीं इस साल भारत...

असमय बारिश तथा तूफान से संपूर्ण उत्तर भारत में खेती का भारी नुकसान हुआ है और लगभग एक हजार किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं. इन आत्महत्याओं का ठीकरा सिर्फ मौसम पर फोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं. असल समस्या है कि किसान की सहनशक्ति का हृस हो गया है. किसान का बैंक बैलेंस समाप्त हो गया है. एक फसल खराब हुई, तो वह...

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए शांता कुमार कमेटी का गठन किया। कमेटी ने साथ में खाद्य सुरक्षा कानून पर भी सुझाव दिए, जो न सिर्फ उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, बल्कि ये सुझाव आंकड़ों के गलत विश्लेषण के सहारे दिए गए हैं। कमेटी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सस्ता अनाज देने के बजाय नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) का सुझाव दिया है। इसको...