बिहार के 20 जिलों में मॉनसून ने दगा किया है, इन जिलों में जून-जुलाई के महीने में 80 से 50 फीसद तक कम बारिश हुई है लेकिन कम बारिश वाले जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना अभी बाकी है.   कम बारिश वाले जिलों में धान की रोपाई के रकबे में आई कमी की तरफ ध्यान दिलाते हुए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय(एनएपीएम) की बिहार इकाई ने मांग की है कि प्रदेश की सरकार...

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि की और साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को सामने रखने की कोशिश भी की. इन मूल्यों में वृद्धि की घोषणा भले ही देर से आयी, लेकिन इस दिशा में यह एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है. अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इन मूल्यों में वृद्धि ही किसानों...

परेशानी : प्रदेश में तीन हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं हैं सहायिकाएं, काम हो रहा है प्रभावित  पटना : कुपोषण से जंग में केंद्र से राज्य सरकार तक ने पूरी ताकत झोंक दी है. बिहार और उत्तर प्रदेश में कुपोषण के साथ ही बौनेपन ने भी पैर पसारे हैं तो सरकारें और सक्रिय हुई हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण को खत्म करने का प्रयास हो रहा है. वहां...

इधर लोकसभा में मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी. उधर अखिल भारतीय किसान संघ समिति के बैनर तले 201 किसान संगठनों के प्रतिनिधि संसद के बाहर प्रदर्शन कर इस सरकार में अविश्वास जतायेंगे. दसों दिशाओं से किसानों का संदेश संसद के दरवाजे पर दस्तक देगा. लोकसभा के भीतर यह आवाज पहुंचे न पहुंचे, लेकिन हम सब दस दिशाओं से आनेवाली इन आवाजों को सुन सकते हैं, उन...

क्या आप जानना चाहते हैं कि बाढ़ या भारी बारिश के कारण देश में हर साल कितने लोगों की जान जाती है, कितने मवेशी मौत का शिकार होते हैं, कितने मोल की फसल मारी जाती है और देश को हर साल कितनी संपत्ति का नुकसान होता है ?   आपके इन सवालों के जवाब छुपे हैं केंद्रीय जल आयोग के नये आंकड़ों में. बीते 64 सालों में बाढ़ और भारी बारिश से होने वाले...