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ट्राई प्रमुख के खाते में हैकर ने जमा किया एक रुपया, दिया चुनौती का जवाब

नई दिल्ली। ट्राई प्रमुख आरएस शर्मा के खाते में एक हैकर ने एक रुपए जमा कर आधार सुरक्षा को लेकर छिड़ी बहस को तूल दे दिया है। हैकर ने आधार डाटाबेस की जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन उनके एक बैंक खाते में एक रुपए ट्रांसफर कर साफ कर दिया है कि आधार नंबर के जरिये व्यक्ति की कई निजी जानकारियां हासिल की जा...

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भारत बना रहेगा सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने हालिया रिपोर्ट में यह बात कही है। एडीबी की ओर से जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (एडीओ) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर क्रमशः 7.3 फीसद और 7.6 फीसद रहने का अनुमान है। एडीबी के मुताबिक, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के कदम,...

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बैंकिंग में सुधार की दरकार-- अरविन्द मोहन

मौजूदा दौर में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े दो-तीन मुद्दे हैं, जिनको अलग-अलग तरीके से देखा जाना चाहिए. पहला यह कि अगर गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) का स्तर देखें, तो बीते दिनों सकल एनपीए 17 फीसदी के पास पहुंच चुका था. यह स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है.   इस सदी की शुरुआत से ही देखें, तो एनपीए का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था. इस समस्या के तात्कालिक हल के लिए...

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रोजगार और सामाजिक सुरक्षा-- अनुज लुगुन

मई दिवस का सप्ताह श्रमिकों के संघर्ष के इतिहास, उनके अधिकार और भविष्य में उनकी स्थिति के विश्लेषण, बहस और नारेबाजी का सप्ताह बन जाता है. ‘दुनिया के मजदूरों एक हो' के बुलंद नारों के साथ यह धीरे-धीरे अगले मई दिवस तक के लिए गुम हो जाता है. श्रम और उसके मूल्य का संबंध मानव समाज के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है. विभिन्न समय में यह अलग-अलग रूपों...

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आरटीआई की अर्जियों को खारिज करने में अव्वल हैं सरकारी बैंक- सीएचआरआई की रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट का आकलन है कि रिजर्व बैंक समेत सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में आरटीआई की अर्जियों को ज्यादा तादाद में खारिज किया जा रहा है और ये बैंक मांगी गई जानकारियों का जवाब देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक शोध-अध्ययन के मुताबिक साल 2016-17 में सरकारी क्षेत्र के 25 बैंकों को सूचना के अधिकार के तहत लगभग 73 हजार नई अर्जियां...

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