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उजमा बैठक और किसान चैंबर्स आफ कॉमर्स ने पारित किए 15 प्रस्ताव, सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की मांग

-आउटलुक, भारत सरकार द्वारा लाये गए तीन नए कृषि अध्यादेशों के अवलोकन के लिए उजमा बैठक ने किसान चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से ऑनलाइन कांफ्रेंस की। इस दौरान देश-विदेश के कृषि एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्री, साइंटिफिक और कानून एक्सपर्ट्स, कृषि समाज के कार्यकर्ता और खाप प्रतिनिधियों ने 15 प्रस्ताव पास किए। प्रस्ताव में कहा गया कि मंडी हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फसल का एम.एस.पी. हर सूरत में सुनिश्चित रखा जाए। किसी भी उपज...

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भारत और चीन के विवाद का कारोबार पर कितना असर पड़ा?

-बीबीसी, भारत और चीन के बीच बिगड़ते रिश्ते इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भले ही दोनों देशों में गर्मजोशी दिखी, लेकिन उनके बीच कुछ मूलभूत विवाद अभी भी बने हुए हैं. ऐसे में दोनों देशों के आपसी रिश्तों के भविष्य को लेकर भारत की विदेश नीति की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है. भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव कहती हैं कि "पिछले 45...

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महाराष्ट्र के डेरी किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं

-इंडिया टूडे, पिछले हफ्ते स्वाभिमानी शेतकारी संघटना (एसएसएस), रैयत शेतकारी संघटना (आरएसएस) और ऑल ‌इंडिया किसान सभा समेत महाराष्ट्र के कई किसान संगठनों ने मिलकर डेरी किसानों के प्रति समर्थन जताया. पिछले एक हफ्ते से विरोध-प्रदर्शन करके किसान दूध की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. यह विरोध-प्रदर्शन सतारा, सांगली और कोल्हापुर—इलाके में चीनी और डेरी का गढ़—में शुरू हुआ और उसके बाद यह फैलकर पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के...

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विश्व बाजार में प्राकृतिक उपचार की मांग पूरा करने के लिए भारत को आयुर्वेद को रेगुलेट करना पड़ेगा

द प्रिंट, बाबा रामदेव के पतंजलि संस्थान की नयी ‘कोरोनिल’ दवा को लेकर पिछले महीने जो विवाद खड़ा हुआ, उसने भारत में आयुर्वेद से उपचारों के नियमन से संबंधित समस्या को उजागर कर दिया. पतंजलि ने दावा किया कि उसने जो आयुर्वेद औषधि कोरोनिल तैयार की है वह लोगों को कोविड-19 वायरस से सुरक्षा भी प्रदान करेगी और इससे होने वाले रोग को दूर भी करेगी. बाद में जो जानकारियां सामने...

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सीएसआईआर ने मोदी के नज़दीकी से किया क़रार, अरबों डॉलर की जालसाजी के आरोप

-सत्यहिंदी, यह रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं को कैसे हज़म किया जाता है। क्यों इस देश में बड़ी बड़ी योजनाओं का फल आम लोगों तक नहीं पहुँचता और बीच में ही लपक लिया जाता है, यह रिपोर्ट उसे भी दर्शाती है? इस रिपोर्ट से आप यह भी जान पाएंगे कि किस तरह हमारे बड़े बड़े सरकारी संस्थान इसका शिकार हो सकते हैं। मामले की शुरुआत होती है 25 अप्रैल 2020 से,...

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