संसद के उच्च सदन राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधि सदन है. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जन-प्रतिनिधि अपने राज्य का प्रतिनिधि चुन कर उच्च सदन में भेजते हैं. चूंकि यह प्रतिनिधि दलीय से ज्यादा राज्य का माना जाता है, इसलिए विधायकों को पार्टी-व्हिप से बांधने की बजाय अपने विवेक या ‘अंतरात्मा की आवाज' से वोट डालने की छूट दी गयी. यही छूट कालांतर में राज्यसभा चुनाव में विधायकों की...
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शिक्षा: पास-फेल व्यवस्था पर शीघ्र पेश होगा बिल, 5वीं से 8वीं तक दो बार मौका: जावड़ेकर
कोलकाता: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कहा कि पांचवीं से आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल न करने की नीति बदलने के लिए जल्द ही संसद में विधेयक पेश किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पांचवीं से आठवीं तक बच्चों के मूल्यांकन के लिए दो परीक्षाएं होंगी. मार्च की परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को मई में एक मौका दिया जायेगा. इस परीक्षा में भी...
More »Digital भुगतान का घटा रुझान तो मुस्तैद हुए बैंक
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश भर में डिजिटल भुगतान में जो बढ़ोतरी हुई थी, उसमें अब ब्रेक लगता दिख रहा है। नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 तक तमाम तरह के डिजिटल भुगतानों में काफी तेजी से वृद्धि हुई थी। मार्च के बाद से इसमें गिरावट आने लगी है। शायद यही एक वजह है कि देश के दिग्गज बैंक एसबीआइ ने डिजिटल भुगतान से जुड़े तमाम शुल्कों में भारी कटौती करने...
More »नदी पुनर्जीवन ही विकल्प-- सुरेश उपाध्याय
माना जाता है कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारों पर ही हुआ है। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं और विकास की जिस अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो गए हैं, उसने सबसे पहला हमला हमारी नदियों पर ही किया है। एक ओर नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है तो दूसरी ओर कई नदियां विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। नदियों के शुद्धीकरण...
More »राजस्थान के कृषि मंत्री नहीं जानते GST का मतलब
जयपुर। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एक तरफ जीएसटी के गुणगान करते फिर रहे है, वही राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जीएसटी का पूरा मतलब भी नहीं जानते। रविवार को बारां जिले के सर्किट हाउस में जब एक पत्रकार ने राजस्थान सैनी से जीएसटी का मतलब पूछा तो मंत्री कुछ देर तक सोचते रहे और बाद में सिर्फ गुड्स बोलकर चुप हो गए। दिलचस्प बात यह है कि वे जीएसटी के...
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