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भारतबंद का मिलाजुला असर, आमजन परेशान

नयी दिल्ली: डीजल के दामों में वृद्धि, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मूंजरी और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ राजग, वाम दलों और समाजवादी पार्टी द्वारा आहूत बंद का आज देश में मिलाजुला असर देखने को मिला.   बंद के चलते राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार,झारखंड पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब तथा हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में सामान्य जनजीवन पर असर पडा. मुंबई...

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झुकी सरकार, मामूली रोलबैक

नई दिल्लीः वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है. ममता को मनाने के लिए सरकार अब डीजल के दाम कुछ कम कर सकती है. साथ ही, सस्ते एलपीजी सिलेंडर की संख्या भी साल में बढ़ाने पर सरकार तैयार हो गई है. हालांकि, मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार टस से मस होने को...

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अब फैसला राज्यों पर-- ।।कुलदीप नैय्यर।।

देश में आर्थिक सुधारों की झड़ी लगाते हुए मनमोहन सरकार ने खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और डीजल की कीमत में वृद्धि आदि को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके साथ यह कहते हुए कि एफडीआइ को लागू करने और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने का फैसला राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं, एक तरह की रणनीतिक राजनीतिक भी शुरू कर...

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मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र मे एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को जाना होगा: जद यू

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (एजेंसी) मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर सरकार और विपक्ष में तानातनी के बीच जद यू ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस खतरनाक कदम पर सरकार को जाना होगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ गैर संप्रग दलों के 20 सितंबर को समन्वित विरोध प्रदर्शन का दावा करते हुए जदयू अध्यक्ष शरद...

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51 प्रतिशत एफडीआई को हरी झंडी

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मल्टी ब्रैंड रीटेल में एफडीआई को मंजूरी दे दी है.सरकार ने यह कहा है कि यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इसको लागू करने के लिए मॉडलिटीज पर कैसे काम करती हैं. सरकार ने बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है. विदेशी विमानन कंपनियों को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी की अनुमति दी है वहीं प्रसारण सेवा उद्योग...

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