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मिड-डे मील योजना में सुधार का वक्त

इस महीने की शुरुआत में आयी एक खबर चौंकानेवाली थी. इसमें कहा गया था दिल्ली के 80 फीसदी परिवार यह नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूलों में दिया जा रहा मध्याह्न् भोजन खाएं. एक अंगरेजी अखबार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में 99 फीसदी बच्चों ने कहा था कि वे स्कूलों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन से संतुष्ट नहीं हैं. इस सर्वे के परिणाम वास्तव में हमारे देश में महान इरादों...

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मिड डे मील पर महंगाई की मार बच्चों की थाली से आलू भी गायब

रांची: विद्यालयों में दिये जाने वाले मध्याह्न् भोजन पर महंगाई की मार पड़ी है. महंगाई के कारण बच्चों की थाली से हरी सब्जियां तो पहले से ही गायब थीं, अब आलू भी नहीं मिल रहा है. मध्याह्न् भोजन में सब्जी के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. हरी सब्जी के बदले मूली का साग और आलू का चोखा दिया जा रहा है. आलू की कीमत बढ़ने से इसकी भी मात्र  घटा दी...

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गैर सहायता प्राप्त स्कूल मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में

नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी दी है. मानव संसाधन...

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राज्य में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि देशभर के स्कूलों में शिक्षकों के 11.87 लाख पद रिक्त हैं. मध्याह्न् भोजन योजना में स्वच्छता व सुरक्षा सुनिश्चित करने, इस योजना की निगरानी के लिए अधिकार संपन्न समिति गठित करने, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा मिशन गठित करने जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद व अन्य पक्ष विचार-विमर्श करेंगे. इसके मद्देनजर 10 अक्तूबर...

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पारा शिक्षक: सरकार पर पड़ेगा 480 करोड़ का बोझ

रांची: शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में पांच हजार की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. ऐसा होता है, तो राज्य के 80 हजार पारा शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा. पारा शिक्षकों का मानदेय लगभग दोगुना हो जायेगा. एक पारा शिक्षक के मानदेय में वर्ष में 60 हजार की बढ़ोतरी होगी. सरकार पर सालाना लगभग 480 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा. शिक्षा मंत्री ने...

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