इकलौते तथ्य से सत्य नहीं निकल सकता. लेकिन अनेक तथ्यों को साथ मिला कर सत्य की समग्र तसवीर बनायी जा सकती है. मसला है देश के व्यापक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का. यह मसला केंद्र या राज्य सरकारों के लिए ही नहीं, देश के हर अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष या बच्चे, बूढ़े व नौजवान के लिए बेहद अहम है. आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के इस मसले को सुलझाने के चार...

ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...

केंद्र सरकार के किसानों के चीनी मिलों पर बकाये के भुगतान के लिये बनाये गये दबाव के बाद गन्ना पेराई सत्र 2015-16 के 87 प्रतिशत बकाये राशि का भुगतान कर दिया है, इसके बावजूद 6225 करोड़ रुपये मिलों पर अब भी बकाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र 2015-16 के कुल बकाये राशि में से 87 प्रतिशत का...

पायलट प्रोजेक्ट. नालंदा, मोतिहारी, समस्तीपुर और वैशाली में शुरू सिर्फ चार जिलों में शुरू होगी पैकेज इंश्योरेंस स्कीम पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के साथ शर्त भी जोड़ दी है. किसी भी किसान को इस योजना का लाभ लेने के लिए कम-से-कम दो बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है. पटना : राज्य के चार जिले नालंदा, मोतिहारी, समस्तीपुर और वैशाली के ...

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (27 मई) को सहारनपुर में हुई अपनी रैली के दौरान कहा था कि उनकी सरकार आने के बाद गन्ना किसानों का बकाया पैसा मिलने लगा है। साथ ही उन्होंने बताया था कि उनकी सरकार आने से पहले बकाया राशि अगर 14,000 करोड़ थी, तो वह अब 700 से 800 करोड़ रह गई है जिसे वह वक्त रहते दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस पैसे को जल्द...