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राशन दुकानों का रहेगा ऑनलाइन रिकार्ड, मशीन बताएगी दाम का लेखाजोखा

बैतूल। राशन दुकानों में आगामी 1 अक्टूबर से राशन वितरण पीओएस मशीन के जरिए होगा। इसके लिए जल्द ही हर दुकान में यह मशीन लगा दी जाएगी। मशीन के माध्यम से राशन मिलने के साथ ही उपभोक्ताओं को बिल भी दिया जाएगा। मशीन खुद ही यह बता देगी कि उपभोक्ता को कितना राशन देना है और इसके बदले उससे कितनी राशि लेना है। इससे कोई गड़बड़ी अब नहीं हो सकेगी।...

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50 साल से थाने तक नहीं पहुंचा गांव का एक भी विवाद

सोनू यादव तेंदूखेड़ा, दमोह । देश हो, प्रदेश हो, जिला या कस्बा हर जगह कभी न कभी लोगों के बीच आपसी विवाद होते हैं और मामले थाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दमोह जिले का एक गांव ऐसा जहां पिछले 50 साल से एक भी विवाद नहीं हुआ। यदि कभी छोटा-मोटा विवाद हुआ भी है तो वह पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाया।   गांव के वरिष्ठ ही पंचायत कर मामले में...

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खाद्यान्न में अफरा-तफरी का बड़ा घोटाला उजागर

भोपाल। गरीबों के लिए रियायदी दर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न् में अफरा-तफरी का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। राजगढ़ और पचोर में परिवहनकर्ता साढ़े तीन करोड़ रुपए का खाद्यान्न् ले उड़ा। इसने गोदाम से 12 हजार 781 क्विंटल खाद्यान्न् उठाया पर राशन दुकान तक नहीं पहुंचाया। शुरुआत में परिवहनकर्ता घोटाले से इंकार करता रहा लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम ने जब दस्तावेज सामने रख दिए तो उसके सारे तर्क हवा...

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लोयोला में पढ़ेगा लुगनी का बेटा, पांच डिसमिल जमीन, राशन दुकान मिलेगी

जमशेदपुर : गुड़ाबांदा के जियान की दुष्कर्म पीड़िता नि:शक्त लुगनी को जिला प्रशासन पांच डिसमिल जमीन देगा़ इसकी प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जायेगी़ लुगनी को स्वयं सहायता समूह से जोड़ कर आजीविका के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान प्रदान की जायेगी़ डीडीसी विनोद कुमार व घाटशिला के एसडीओ भुवनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी़ अधिकारियों ने बताया कि गुड़ाबांदा के मुड़ाठाकुरा स्थित लोयोला...

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खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात- ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की दशा ठीक नहीं है। अधिनियम को लागू हुए दो साल होने को आये लेकिन कुछ ही राज्य इसपर अमल कर पाये हैं। बाकी राज्य अब भी पात्र परिवारों की पहचान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुधार तथा अन्य तैयारियों से जूझ रहे हैं। तो भी, हाल के सबूतों से संकेत मिलते हैं कि कुछ राज्य अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू कर पाये...

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