राज्य सरकार की तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी। जिलों को आबंटित पदों के अनुसार बनेगी लिस्ट।   जयपुर। राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में होने वाली 41 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की मैरिट जिला स्तर पर बनाने का फैसला किया है। पहले प्रदेशभर की एक ही मेरिट सूची तैयार करने की योजना थी। शिक्षा विभाग की ओर से पंचायतीराज विभाग को सौंपे जाने वाले रोस्टर के...

बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

रोजगार छिनने के बाद सड़कों पर लंबे अरसे से संघर्षरत 426 शिक्षा आचार्यो पर आखिरकार सरकार मेहरबान हो गई है। इन्हें शिक्षा मित्र के रूप में स्कूलों में नियुक्ति का तोहफा दिया गया है। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश में लंबे अरसे से चल रहे शिक्षा गारंटी केंद्रों के बंद होने और उन्हें अपग्रेड कर प्राइमरी स्कूल बनाने से सैकड़ों शिक्षा आचार्य...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

जिले के रोजगार कार्यालय में कुल ५३,४४४ बेरोजगारों का पंजीयन है ऐसे में पिछले दस सालों में मात्र १७५ पदों की मांग आई है। वहीं पिछले दो सालों में तीन लोगों को नियुक्ति मिल पाई है। भास्कर न्यूज & जयंत कुमार सिंह जहां साल दर साल जिले में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने की स्थिति लगभग नगण्य दिखाई दे रही है। रोजगार कार्यालय...