मांडू के कुंदरिया बस्ती में मौत के मामले की जांच करने पहुंची एनएपीएम टीम रांची : रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कुंदरिया बस्ती के चिंतामन मल्हार की 14 जून को हुई मौत के मामले की जांच के लिए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) की पांच सदस्यीय टीम 16 जून को मृतक के परिवार से मिलने गयी. इस टीम में एनएपीएम के प्रदेश संयोजक बसंत हेतमसरिया, रामगढ़ जिला संयोजक...

वैभव श्रीधर, भोपाल। कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता, निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के बाद अब सरकार 50 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। इसके दायरे में 75 हजार से ज्यादा महिलाएं आएंगी। इन्हें 300 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। योजना लागू करने सामाजिक न्याय विभाग ने बाकायदा प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग की राय लेने के लिए भेजा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए...

किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति उस देश की शिक्षा पर निर्भर करती है. शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता है. अच्छी शिक्षा के बगैर बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती. अगर देश की शिक्षा नीति अच्छी है, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. अगर शिक्षा नीति अच्छी नहीं होगी, तो विकास की दौड़ में वह देश पीछे...

मई दिवस का सप्ताह श्रमिकों के संघर्ष के इतिहास, उनके अधिकार और भविष्य में उनकी स्थिति के विश्लेषण, बहस और नारेबाजी का सप्ताह बन जाता है. ‘दुनिया के मजदूरों एक हो' के बुलंद नारों के साथ यह धीरे-धीरे अगले मई दिवस तक के लिए गुम हो जाता है. श्रम और उसके मूल्य का संबंध मानव समाज के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है. विभिन्न समय में यह अलग-अलग रूपों...

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...