SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 174

निजी स्‍कूलों में लूट की छूट देने वाली गाइडलाइन - अनिल सदगोपाल

पहले तो मध्य प्रदेश सरकार सालों तक सोती रही, लेकिन जब निजी स्कूलों की बेलगाम लूट से पीड़ित अभिभावकों के पक्ष में चंद कलेक्टर जाग गए और अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करने लगे तो सरकार ने निजी स्कूलों का पक्ष लेते हुए कलेक्टरों पर ही अंकुश लगाने का हैरतअंगेज काम किया। दूसरी ओर, सरकार कलेक्टरों की सक्रियता और अभिभावकों में बढ़ते आक्रोश से इतनी घबड़ाई कि अपनी फाइलों में...

More »

हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं हम? - मिहिर आर भट्ट

इसके पहले बहुत कम ऐसा हुआ है कि भूकंप की किसी एक घटना ने इतने सारे इलाकों में इतनी सारी दरारें खोलकर हमारे सामने रख दी हों। धरती में भी, और आपदाओं का सामना करने की हमारी तैयारियों में भी। इस भूकंप ने नेपाल और भारत के एक बड़े हिस्से को सही मायनों में अपनी धुरी पर से 'हिलाकर" रख दिया है। इस भूकंप के बाद हमारे सामने कई मसले आन...

More »

छत्‍तीसगढ़ के स्कूल में किताब की जगह टैबलेट से होगी पढ़ाई

दिलीप साहू, रायपुर। रायपुर जिले का एक सरकारी स्कूल ऐसा है, जहां छात्र कापी-किताब से नहीं, बल्कि 'टैबलेट' से पढ़ाई करेंगे। नए शिक्षण सत्र से शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल मांढर, रायपुर में मिडिल स्कूल से लेकर हायर सेकंडरी कक्षाओं के सभी बच्चे 'टैबलेट' से पढ़ाई करेंगे। टैबलेट यानी 'ई-रीडर' में किताब और कापी दोनों सुविधा होगी। अमेरिका की तरह मांढर स्कूल के बच्चे बगैर बस्ते के केवल टैबलेट लेकर स्कूल जाएंगे।...

More »

सोच बदलने से बढ़ेगी साक्षरता- वरुण गांधी

वर्ष 2014 में देश में तीस करोड़ से ज्यादा बच्चे 6-17 के आयुवर्ग के थे। देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या क्रमशः 1,191,719 और 233,845 हैं, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में हमारा सकल पंजीकरण अनुपात क्रमशः 73.6 और 49.1 है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में तो यह अनुपात महज 21.1 फीसदी है। वहीं प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में हमारा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात क्रमशः 28 और 40...

More »

दिल्ली में हो सकती है एक नये किस्म के बजट की शुरुआत..

दिल्ली की नव-निर्वाचित आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त-वर्ष 2015-16 के लिए नागरिक केंद्रित एक ऐसा बजट बना सकती है जिसे मोहल्ला स्तर पर लागू किया जा सकेगा।   ब्राजील के शहर पोर्तो अलेगे में नगरपालिका स्तर पर संचालित भागीदारी आधारित बजटिंग की सफलता से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की नई सरकार ने कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू करने की बात कही है।   गौरतलब है कि 2015...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close