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अमेरिका में यूनियन बनाने की मांग तेज़ी से बढ़ी, मजदूर आंदोलन के उभार का दौर

वर्कर्स यूनिटी, 20 अक्टूबर आज ToI की यह ख़बर देखकर अगस्त के एक पोस्ट का ध्यान आया, जो इस प्रकार था- अमेरिका में लेबर यूनियन होने के बारे में हुए गैलप के एक हालिया सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने इसकी ज़रूरत बतायी है। यह आँकड़ा 1965 के आँकड़ों से 71 प्रतिशत अधिक है। इससे ध्यान आया कि हमारे देश में नए लेबर क़ानून आ रहे हैं। उसके हवाले से कुछ...

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भारत के अक्षय-ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में छोटी पवन चक्कियां कितनी उपयोगी हैं?

 मोंगाबे हिंदी, 20 अक्टूबर चेन्नई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेंथिल कुमार ने हाल ही में दक्षिणी तमिलनाडु में मदुरै के पास अपने गृहनगर सुंदरपंडियम के दौरे पर पहली बार बिजली कटौती के कारण होने वाली परेशानियों को अनुभव किया। उन्होंने परेशानियों को याद करते हुए बताया, “मुझे पता था कि मेरे माता-पिता बिजली कटौती का सामना कर रहे थे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना...

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क्या बायो-सीएनजी बन सकता है भारत के नवीन ऊर्जा के भविष्य का एक प्रभावशाली विकल्प?

मोंगाबे हिंदी, 17 अक्टूबर इस साल अगस्त के महीने में पंजाब सरकार ने घोषणा की कि राज्य में संपीडित (कंप्रेस्ड) बायोगैस (सीबीजी) का व्यावसायिक उत्पादन संगरूर के भुट्टन कलन नाम के गांव से बड़े पैमाने में शुरू हो गया है। प्रतिदिन 33.23 टन की उत्पादन क्षमता वाले इस प्लांट को एशिया में सीबीजी का सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है। इसी के साथ पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) ने 42...

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खुदरा महंगाई सितंबर में 7.41%, 5 माह का रिकॉर्ड स्तर

सत्य हिंदी, 13 अक्टूबर महंगाई अब फिर से रिकॉर्ड बनाने लगी है। सितंबर महीने के लिए आज खुदरा महंगाई का आँकड़ा आया और यह पाँच महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है।  भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.41 प्रतिशत हो गई है। यह अप्रैल के बाद से सबसे अधिक है। अगस्त महीने में यह 7 प्रतिशत थी। उससे पहले के तीन महीनों में महंगाई कम होती हुई दिखी थी। तब सरकार...

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भारत के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एक देश एक राशन कार्ड योजना- की पड़ताल!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 44,762 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशी के साथ तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक यथावत रहेगी. यह योजना का सातवा चरण है. सातवें चरण तक योजना का कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 3.91 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा. कोविड महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की...

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