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अरविंद पानागढ़िया हो सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष

नई दिल्ली। जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पानागढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में आयोग के बाकी पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दे सकते हैं। योजना आयोग के खात्मे के बाद सामने आया यह नया आयोग हफ्ते भर के भीतर अपना कामकाज शुरू कर देगा। पानागढ़िया भी योजना आयोग के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्हें मोदी का समर्थक...

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अरविंद पानागढ़िया हो सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष

नई दिल्ली। जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पानागढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में आयोग के बाकी पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दे सकते हैं। योजना आयोग के खात्मे के बाद सामने आया यह नया आयोग हफ्ते भर के भीतर अपना कामकाज शुरू कर देगा। पानागढ़िया भी योजना आयोग के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्हें मोदी का समर्थक...

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पुरानी परेशानियों का खुलेगा पिटारा - जयराम रमेश

विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...

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स्मृति के एजेंडे में अब उन्नत भारत अभियान

आईआईटी दिल्ली के निदेशक के इस्तीफे से उत्पन्न विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय गांवों के विकास से जुड़े उन्नत भारत अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। मंत्रालय जल्द ही इस अति महत्वाकांक्षी योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आईआईटी दिल्ली के निदेशक रघुनाथ शेवगांवकर की नीति उन्नत भारत अभियान में रोड़ा अटकाने वाली थी। गांवों के विकास...

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भूमि‍ अधि‍ग्रहण और माइंस एक्‍ट के लि‍ए भी अध्‍यादेश लाने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्‍टर और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के रि‍फॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्‍य खनन की नीलामी का रास्‍ता साफ करने के लि‍ए भी अध्‍यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि‍ सरकार माइंस एंड मि‍नरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्‍ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...

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