नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को शुक्रवार को निर्देश दिया कि जब तक कानून के तहत छूट नहीं मिल जाती, तब तक वह सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी का खुलासा करें . न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरटीआई के तहत बैंकों से संबंधित सूचना का खुलासा करने के लिए आरटीआई से...

नई दिल्ली: वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुईं बिलक़िस बानो ने बुधवार को कहा कि उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय का निर्देश एक ‘नजीर' है. साथ ही, इससे न्यायपालिका में उनका विश्वास और भी मजबूत हुआ है तथा यह बलात्कार एवं साम्प्रदायिक हिंसा की अन्य पीड़िताओं के लिए उम्मीद की एक किरण है. हालांकि, बानो ने आरोप...

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद में कुंभ मेले के बाद जमा कचरे को हटाने के लिए तुरंत क़दम उठाने को कहा है. एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि इलाहाबाद में कुंभ मेले के बाद जमा हुए ठोस कचरे को निपटाने के लिए तत्काल क़दम उठाए जाएं और इस संबंध में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. जस्टिस...

नई दिल्लीः चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के ख़िलाफ़ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति एसए बोबडे को नियुक्त किया गया. जस्टिस बोबडे ने इसकी पुष्टि की. वरिष्ठता क्रम के मुताबिक जस्टिस एसए बोबडे सीजेआई के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं. उन्होंने बताया कि नंबर दो जज होने के नाते चीफ जस्टिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा...

मेवात: नीति आयोग ने पिछले साल विकास के लिए 101 ज़िले चुने थे जो देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र थे जहां मूल भूत सुविधाओं का भारी अभाव था. हरियाणा का मेवात (अब नूह) इन सारे चुने गए ज़िलों में सबसे पिछड़ा था. आयोग के मुताबिक नक्सल प्रभावित एरिया बस्तर और गढ़चिरौली से भी ज़्यादा पिछड़ा है नूह. यानी देश का सबसे पिछड़ा एरिया. मेवात इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर उदासीनता...