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अर्थ डे आज: 2050 तक 10 में से 9 लोगों को रहना होगा भूखा

नई दिल्‍ली. आज अर्थ डे है। दुनियाभर में धरती को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। 1970 में छोटे से समूह अर्थ डे नेटवर्क ने अमेरिका ने 22 अप्रैल को 'पृथ्‍वी दिवस घोषित किया। संयुक्‍त राष्‍ट्र ने 2009 में 22 अप्रैल को 'अंतरराष्‍ट्रीय पृथ्‍वी दिवस' के रूप में मान्‍यता दी। धरती पर बढ़ रहे कचरे, प्रदूषण, विलुप्‍त होते जीव-जंतु और पेड़-पौधों पर मंडरा रहे खतरों के प्रति जागरुकता पैदा करना इसका मुख्‍य उद्देश्‍य...

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जहरीली मक्का पर सरकार मौन : ए. जयजीत

भोपाल. बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब ‘जहरीले’ मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां...

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लोकतंत्र में शॉर्टकट नहीं होता : हर्ष मंदर

वह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था, जब देशभर के मध्यवर्गीय युवा भ्रष्ट प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए एकजुट हुए। हमारा देश कई विरोध प्रदर्शनों का साक्षी रहा है। कुछ हिंसक तो कुछ शांतिपूर्ण। कुछ वेतन व भूमि के लिए तो कुछ आत्मसम्मान व मानवाधिकारों के लिए। लेकिन यह आंदोलन कुछ अलग था। दशकों बाद हमने शिक्षित और संपन्न युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर...

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छह दिन से भोजन नहीं मिला सरकारी छात्रावास के बच्चों को

सरकार हर तबके के लिए भले ही कल्याणकारी योजनाएं बनाए, लेकिन अफसर उसे पलीता लगा देते हैं। ग्वालियर के चीनोर गांव में बने हरिजन छात्रावास के बच्चों को एक हफ्ते से भोजन नहीं मिला। पहले तो उन्होंने खुद ही भोजन बना लिया, लेकिन अब थक हार कर वे कलेक्टर के बंगले के बाहर जाकर बैठ गए, लेकिन उलटा उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। चीनोर के इस...

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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्‍ता, पर मकान बनाना महंगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

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