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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

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स्कूल पिछड़ा, उच्च शिक्षा बिखरा

भोपाल। तबादले के इस सीजन में शिक्षा से जुड़े दोनों महकमों की हालत अजीबोगरीब हो गई है। इस मामले में सबसे बुरी हालत साल भर तबादलों में उलझे रहने वाले स्कूल शिक्षा विभाग की है। अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी, सभी तबादलों की बाट जोह रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा ने इतनी लंबी सूची बना दी कि अब खुद ही नहीं संभाल पा रहा है। एक ही शिक्षक के कई-कई आदेश निकल...

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शरीरिक दंड पर रोक की कवायद

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि कोलकाता में 13 वर्षीय छात्र की प्राचार्य द्वारा बेंत से पिटाई करने पर उसके द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने के मद्देनजर स्कूलों में शरीरिक दंड पर लगाम लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सिब्बल ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग [एनसीपीसीआर] की अध्यक्ष शांता सिन्हा से स्कूलों में शरीरिक दंड से निजात के...

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प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण को बने टास्क फोर्स

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण की गति में सुधार के लिए टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, आवास, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, शिक्षा ऋण यानी प्राथमिकता क्षेत्रों...

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चंद रुपयों में बिक रहे सपने

पानीपत. पेट की भूख और पैसे की ललक मासूमों का बचपन निगल रही है। जिले में बाल श्रमिक और ड्राप्ट आउट की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग बेफिक्र हैं। सरकार ऐसे बच्चों को राइट टू एजूकेशन के तहत शिक्षित करने का बल दे रही है, लेकिन सरकार की यह कोशिश भी बाबूओं की कलम के नीचे दब गई है। सरकार की योजना की पहुंच...

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