चंडीगढ़। ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट की रफ्तार थामने के लिए योजना आयोग ट्यूबवेलों पर खर्च होने वाली बिजली पर सेस लगाने के मूड में है। बुधवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने संकेत दिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा सुझाव दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अमल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। आहलुवालिया मानते हैं कि खेती के लिए पानी का...

चंडीगढ़। शिक्षा का अधिकार कानून लागू क्या हुआ, पंजाब के 7500 स्कूलों पर संकट के बादल मंडराने लग गए। ये सभी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। वैसे प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, अध्यापक भर्ती करने आदि के लिए उनके पास तीन साल का वक्त है। जिन स्कूलों ने मान्यता नहीं ली है, उन्हें या तो...

भोपाल. शिशु मृत्यु दर और कुपोषण के मामले में मप्र देश में अव्वल है। मातृ मृत्यु दर को लेकर भी प्रदेश केवल तीन राज्यों से ही बेहतर है। हालात इतने बिगड़ने के बाद अब जाकर राज्य सरकार चेती है और प्रदेश में कुपोषण दूर करने 24 दिसंबर से अटल बाल आरोग्य मिशन की शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के ताजा आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा...

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार भले ही राज्य के नंबर वन होने का दावा करे लेकिन राज्य में एक गांव ऐसा भी है जहां अब तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंची है। दैनिक भास्कर में इस बारे में छपे समाचार पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई जिस पर वीरवार को जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को चार मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। चालू रबी सीजन में गेहूं की पैदावार को बढ़ाने की सरकारी मंशा पर खादों की कमी पानी फेर सकती है। गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर, मध्य प्रदेश और बिहार में बुआई के लिए डीएपी और एनपीके जैसी खादों की कमी है। जबकि पंजाब व हरियाणा में, जहां गेहूं की बुआई लगभग हो खत्म चुकी है, पहली सिंचाई के वक्त यूरिया की कमी खल रही है। राज्य सरकारों ने...