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20 साल में तीन लाख से ज्यादा अन्नदाता ने दी जान

नई दिल्ली। देश में कृषि क्षेत्र की भयावह दुर्दशा की बानगी बीते 20 वर्षों (1995 से 2015 तक) में 3.30 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्या से मिलती है। सर्वाधिक आत्महत्या 12 राज्यों में हुई हैं, इनमें 60 हजार के आंकड़े के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है। अरबों रुपए के कृषि बजट व लंबी व बड़ी योजनाओं के बावजूद मौसम की मार से आहत किसान हर साल हजारों की संख्या में...

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अब भी हो रही पर्यावरण की अनदेखी - डॉ. भरत झुनझुनवाला

राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यावरण और विकास को साथ-साथ चलाया जा सकता है। बात सही है। आइए देखें कि सरकार इन दोनों उद्देश्यों को किस प्रकार एक साथ हासिल कर रही है। देश के पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने को मोदी सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में पर्यावरण से...

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प्रवासी कामगारों की बेहतरी की चिंता- पत्रलेखा चटर्जी

यमन में गृहयुद्ध ने पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों की दुर्गति को केंद्र में ला दिया है। वैसे तो हमारी सरकार युद्धरत क्षेत्र से भारतीयों को निकाल लाने की हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन अनेक भारतीय ऐसे हैं, जो खुद ही वहां से नहीं निकलना चाहते। मसलन, केरल की अनेक नर्सें, जिनके अभिभावकों ने पहले उनके प्रशिक्षण, और फिर उन्हें विदेश भेजने के लिए भारी कर्ज लिया, वहां से...

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आदिवासियों, किसानों की जमीन बचाने से हो शुरुआत- सच्चिदानंद सिन्हा

बुजुर्ग समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा के लेख व भाषण हम समय-समय पर छापते रहते हैं, जिनमें वह बार-बार चिह्न्ति करते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति के विनाश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो है औद्योगीकरण और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था. और अगर इनसान नहीं चेता, तो इसी की वजह एक दिन वह खुद भी नष्ट हो जायेगा. एक और क्षेत्र उनकी चिंता में स्थायी रूप से रहता है कि अब...

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अब 12वीं पास व्‍यक्ति ही उपभोक्‍ताओं को बांट सकेगा राशन

मुरैना। अभी तक पीडीएस की दुकान पर कोई भी सेल्समैन उपभोक्ताओं को राशन देता था। नए नियमों में अब सेल्समैन की योग्यता तय कर दी गई है। अब कम से कम 12वीं पास व्यक्ति ही दुकान पर सेल्समैन के रूप में तैनात किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं को राशन देगा। इसके अलावा पीडीएस की दुकानों का कुछ प्रतिशत अब महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ये नए नियम खाद्य आपूर्ति...

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