जनसत्ता 30 मई, 2012: एनसीइआरटी की ग्यारहवीं कक्षा की एक पाठ्यपुस्तक के जिस कार्टून पर विवाद खड़ा हुआ, बात महज उस कार्टून तक रहती तो समझ में आती। लेकिन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक झटके में सारे कार्टून हटाने की घोषणा कर दी। छह साल पहले बड़ी मेहनत से तैयार कक्षा नौ से बारह तक की राजनीति शास्त्र की सारी पाठ्यपुस्तकों को वापस लेने का एलान कर दिया। बाकी समाज...

कोलकाता, 28 जून (एजेंसी) एक सर्वेक्षण से पता चला है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के दो साल बाद भी पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में इसका क्रियान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। चाइल्ड राइट एंड यू :क्राई: और पश्चिम बंगाल शिक्षा नेटवर्क द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में कहा गया है, ‘‘पश्चिम बंगाल के कई जिलों में व्यापक भूमि सर्वेक्षण के बाद यह पाया...

महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों से आने वाले दस हजार से अधिक छात्र सरकार के समाज कल्याण महकमे की आपराधिक लापरवाही के चलते क्या प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में इस साल प्रवेश नहीं ले सकेंगे? और शासकीय कॉलेजों में उनके प्रवेश को महज इसी वजह से रोका जाएगा, क्योंकि उनके पास जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं हैं, जबकि इन तमाम छात्रों ने सालभर पहले ही आवेदन...

चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला। फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज...

पटना| बिहार में अब स्कूल के शिक्षकों से सर्वेक्षण, आंकड़ा संकलन जैसे गैर-शिक्षण कार्य नहीं लिए जाएंगे। एक अधिकारी ने यह बात रविवार को कही। यह फैसला तब लिया गया जब हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षकों को अन्य कार्यो में लगाने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव विजय प्रकाश ने कहा, "स्कूल के शिक्षकों को केंद्र या राज्य...