राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरते हुए ढेर सारे वायदे करते हैं। लेकिन अगर वे चुनाव जीतकर सरकार बना लेते हैं, तो तमाम वायदे भूलने लगते हैं। स्कूली बस्ते से बोझ हटाने का वायदा भी ऐसा ही है। करीब 27 साल से लटकी इस योजना को अब तक किसी सरकार ने गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की। पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों यह घोषणा...
More »SEARCH RESULT
राजस्थान-- प्रदेश में 5 माह में आधे रह गए जज
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस निशा गुप्ता शुक्रवार दोपहर पौने तीन बजे रिटायर हो जाएंगी। इसके साथ ही राजस्थान भी उन हाईकोर्ट की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां जजों की मौजूदा स्ट्रेंथ 50% या उससे कम है। राजस्थान हाईकोर्ट में 50 की स्ट्रेंथ पर 25 जज रह जाएंगे। देश के कई हाईकोर्ट में भी ऐसे ही हालात हैं। दरअसल, 12 अप्रैल को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अस्तित्व में आया।...
More »17 लोगों पर 2.14 लाख करोड़ टैक्स बकाया
देश में सिर्फ 17 लोगों पर 2.14 लाख करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर 1 हजार करोड़ से अधिक की राशि देय है। ये तब है जब आयकर विभाग टैक्स वसूली के लिए कड़े कदम उठा रहा है। ये जानकारी सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आयी। वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। सिन्हा ने कहा कि...
More »आईएसटी बदलाव से क्या होगा स्कूलों पर असर, सरकार कर रही विचार
नई दिल्ली। ऊर्जा मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को शिफ्ट करने से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। ऊर्जा मंत्रालय ने जानना चाहा है कि क्या स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं के समय में बदलाव करने से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इस बारे में एचआडी मंत्रालय की क्या राय है। ऊर्जा मंत्रालय के पत्र के...
More »जीएसटी की कसौटी पर- पार्थ उपाध्याय
संसद का सत्र लोक-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का एक मंच होता है। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सरकार संविधान में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करती है। विपक्ष भी जन-आकांक्षाओं पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करने का एक माध्यम है। पर कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण विपक्ष की यह भूमिका फिलहाल कमजोर हुई दिखती है। लगभग सत्रह हजार नागरिकों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ अपील जारी की...
More »