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सुधरा शिशु लिंगानुपात, 1000 लड़कों के मुकाबले जन्‍मी 933 लड़कियां

मुंबई। 2015 में मुंबई के शिशु लिंग अनुपात में सबसे बेहतर परिणाम पाया गया है जो 1000 लड़के पर 933 लड़कियां थीं वह 918 के राष्‍ट्रीय अनुपात से आगे थी। लेकिन शहर के अनेकों वार्ड में इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा गया। हाल में ही रिलीज किए गए बीएमसी डाटा के अनुसार 24 वार्ड में से 11 वार्डों में अनुपात में कमी देखी गई। वार्ड सी (भुलेश्‍वर, पायधोनी, मरीन लाइंस और...

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स्कूलों में ड्रॉप आउट: प्राथमिक में यूपी, उच्च प्राथमिक-सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर आगे

स्कूलों में ड्रॉप आउट एक गंभीर समस्या बनी हुई है। चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी देशभर में ड्रॉप आउट के मामले में नॉर्थ-ईस्ट के राज्य सबसे आगे हैं। उत्तर भारत में प्राथमिक में यूपी तो उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे हैं। सत्र 2013-14 में प्राथमिक वर्ग में 19.41 फीसदी और उच्च प्राथमिक में 17.86 फीसदी बच्चों ने नागालैंड में सबसे अधिक स्कूल छोड़ा। सेकेंडरी में ओड़िसा...

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आयकर का दायरा बढ़ाना ही होगा-- मधुरेन्द्र सिन्हा

बीती सदी के नब्बे के दशक में जब नरसिंह राव और उनके सुयोग्य मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तब समृद्धि का एक दौर आया। उसके साथ ही करोड़पतियों की कतार बढ़ती गई। लंबी-लंबी कारें, बड़े-बड़े अपार्टमेंट और गहनों के चमकते शोरूम आम हो गए। देश में बढ़ते अरबपतियों की तादाद की खबरें दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगीं। इन सब के बावजूद आयकर देने...

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मी लॉर्ड! पांच सालों में स्कूलों ने 50 से 150 फीसदी तक बढ़ा दी फीस

इंदौर (टीम नईदुनिया)। निजी स्कूलों में हर साल फीस के आंकड़ों में चौंकाने वाली बढ़त दिखाई दे रही है। 12 अप्रैल को हाई कोर्ट जबलपुर ने फीस वृद्धि से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे पिछले पांच साल के आंकड़े पेश करें, जिनसे यह साफ हो कि निजी स्कूलों ने कब और कितनी फीस बढ़ाई। याचिकाकर्ता अब तक कोर्ट में ये जानकारी...

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राजस्थान में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज

जयपुर। गुजरात के बाद राजस्थान में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विधानसभा गरीब सवर्णों को 14 फीसद आरक्षण देने का विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है, लेकिन आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही थी। अब सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को चार माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। उम्मीद की जा रही है कि...

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