पंजाब में खेती के लिए चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, गन्ना, बाजरा और मेंथा की आठ किस्मों को मंजूरी दी गई है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी (पीएयू) द्वारा विकसित इन किस्मों को स्टेट वैरायटी एप्रूवल कमेटी की बैठक में खेती करने के लिए मंजूरी दी गई। यह बैठक कृषि निदेशक मंगल सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई। नई किस्मों की खूबियों के बारे में पीएयू...
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कृषि नीति और नीयत का संकट- अविनाश पांडेय समर
आंकड़ों की नजर से देखा जाये, तो भारतीय कृषि सहज बोध को धता बतानेवाली अजूबे सी दिखती है. कुछ इस तरह कि भारत की विकास दर के दहाई पार कर देश को अगली विश्व शक्ति बनाने के सपने दिखाने के ठीक बाद वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आते हुए ध्वस्त हो जाने पर कृषि क्षेत्र में सुधार ने ही संभाला था. और यह भी कि कुल आबादी के करीब 67...
More »भरतगढ़ में भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरगढ़ जिले के भरतगढ़ गांव में 253 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने 2001-02 के वित्तीय वर्ष में यह अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकार ने इस जमीन को अवार्ड कर दिया था। बहादुरगढ़ के गांव सरधल निवासी कृपाल सिंह राठी एवं अन्य ने अधिसूचना को यह कहते हुए चुनौती दी है कि सरकार ने यह...
More »गेहूं की खरीद में आढ़तियों को मिलेगा कम कमीशन - आर एस राणा
केंद्र सरकार ने खाद्य सब्सिडी में कटौती करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में खाद्य मंत्रालय ने रबी विपणन सीजन 2014-15 में गेहूं की खरीद में आढ़तियों को दिए जाने वाले कमीशन में कटौती कर दी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों को पहले की तरह 2.5 फीसदी कमीशन ही मिलेगा, लेकिन अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में मध्यस्थ को तय कमीशन 33.75 रुपये प्रति...
More »पिछड़े राज्यों को हक देना केंद्र का दायित्व- प्रो संजीव बजाज
झारखंड बने 13 साल से अधिक हो चुके हैं, पर यह आज भी अति पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है. किसी भी राज्य के विकास में केंद्रीय सहायता का विशेष योगदान होता है. झारखंड में केंद्रीय सहायता की अपर्याप्त मात्र की वजह से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को गति नहीं मिल पायी. झारखंड के निर्माण के समय भी राज्य में आधारभूत संरचनाओं की अत्यधिक कमी थी. साथ ही राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य,...
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